अतिरिक्त उपायुक्त ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेलो में प्राप्त आवेदनों की प्रगति की विभागानुसार की समीक्षा

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का मुख्य उद्देश्य 1 लाख 80 हजार सालाना आय वाले परिवारों को विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ प्रदान कर और कौशल विकास के माध्यम से उनकी आय का बढ़ाना है

-विभाग आवेदन को रद्द करने की बजाय लाभार्थी को किसी अन्य विभाग की योजना के तहत करे लाभ प्रदान

*-पात्र आवेदकों को स्वरोजगार के लिये जिला बाल कल्याण परिषद द्वारा संचालित प्रशिक्षण केंद्रों में कम्प्यूटर, ब्यूटी केयर और सिलाई-कढ़ाई के कोर्स करने के लिये करें प्रेरित *

-इच्छुक परिवारों को मधु-मक्खी पालन, मत्स्य पालन और मशरूम की खेती के लिये प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवायें विभाग-अतिरिक्त उपायुक्त

पंचकूला। अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमती वर्षा खनगवाल ने आज लघु सचिवालय के सभागार में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत ब्लाॅक स्तर पर प्रथम और द्वितीय चरण के आयोजित मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेलो में प्राप्त आवेदनों की प्रगति की विभागानुसार समीक्षा की। उन्होनंे विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये कि यदि कोई लाभार्थी किसी एक विभाग की योजना का लाभ लेने का पात्र नहीं है तो उसके आवेदन को रद्द करने की बजाय किसी अन्य विभाग की योजना के तहत लाभ प्रदान करने का प्रयास किया जाये। श्रीमती वर्षा खनगवाल ने जिला के सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये कि लंबित आवेदनों पर तुरंत कार्रवाही करते हुये लाभार्थियों को बैंकों के माध्यम से ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाये ताकि वे स्वरोजगार स्थापित कर अपने परिवार की आय बढ़ा सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का मुख्य उद्देश्य 1 लाख 80 हजार सालाना आय वाले परिवारों को विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाकर और प्रशिक्षण प्रदान कर कौशल विकास के माध्यम से उनकी आय का बढ़ाना है।

अतिरिक्त उपायुक्त ने निर्देश दिये कि ऐसे मामले जहां लाभार्थी किसी एक योजना का लाभ नहीं ले पाते है, वहां अधिकारी स्वयं उन परिवारों से बातचीत करें और उन्हें अन्य विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दें ताकि उन्हें किसी अन्य विभाग की योजना का लाभ प्रदान किया जा सके। उन्होंने कहा कि रेडक्राॅस के अलावा बाल कल्याण परिषद द्वारा आवेदकों को परिषद द्वारा संचालित प्रशिक्षण केंद्रों में कम्प्यूटर, ब्यूटी केयर और सिलाई-कढ़ाई में 3 महीने से 1 साल तक के कोर्स करवाये जा रहे है ताकि उनके हुनर को तराशकर उनके लिये रोजगार के अवसर सर्जित किये जा सके। उन्होंने अधिकारियों को अधिक से अधिक परिवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश दिये और कहा कि इसके लिये शीघ्र ही नये प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किये जायेंगे।
उन्होंने संबंधित विभागों को इच्छुक परिवारों को मधु मक्खी पालन, मत्स्य पालन और मशरूम की खेती के लिये प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि मोरनी में मशरूम की खेती के लिये आपार संभावनायें है और मशरूम की खेती कर परिवार अपनी आमदनी बढ़ा सकते है। उन्होंने बागवानी विभाग को निर्देश दिये कि ऐसे परिवारों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाये ताकि वे प्रशिक्षण प्राप्त कर मशरूम की पैदावार को बढ़ा सके। उन्होंने ऋण संबंधित आवेदनों की प्रगति की समीक्षा करते हुये बैंको को स्वीकृत ऋणों का लाभार्थियों को जल्द से जल्द भुगतान करने के निर्देश दिये ताकि वे अपना रोजगार स्थापित कर सके। उन्होनंे कहा कि यदि किसी दस्तावेज की वजह से ऋण आवेदन लंबित है तो बैंक लाभार्थी से आवश्यक दस्तावेज पूरे करवायें ताकि ऋण स्वीकृत किया जा सके।

इन-इन विभागों द्वारा प्राप्त आवेदनों की करी समीक्षा

हरियाणा अनुसूचित जातिया वित्तीय एवं विकास निगम, हरियाणा रेडक्राॅस सोसायटी, हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद, हरियाणा महिला विकास निगम, हरियाणा कौशल विकास मिशन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, सीएससी ई-गवर्नेस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, रोजगार विभाग, मत्स्य पालन विभाग, पशु पालन और डेयरी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, उद्यान विभाग, हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड, हरियाणा कैशल रोजगार निगम, हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज काॅपोरेशन लिमिटेड और विकास एवं पंचायत विभाग।