एयर इंडिया की सौ फीसदी हिस्सेदारी सरकार बेचेगी
नई दिल्ली। कर्ज के बोझ तले दबी सरकारी विमानन कंपनी (पीएसयू) एयर इंडिया (महराजा) की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी केंद्र सरकार बेचने जा रही है। खरीददारों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बने मंत्री समूह ने सात जनवरी को इस सरकारी विमानन कंपनी के निजीकरण से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। एयर इंडिया पर 80 हजार करोड़ रुपये का बकाया है। 17 मार्च तक एयर इंडिया के लिए बोली लगाई जा सकती है।
केंद्र सरकार ने सोमवार को इसके लिए निविदा पत्र जारी किया है। सरकार ने निविदा जारी कर अपनी 100 फीसदी हिस्सेदारी के लिए एक्सप्रेसन ऑफ इन्टरेस्ट (ईओआई) मांगा है। ईओआई जमा करने की आखिरी तारीख 17 मार्च रखी गई है। अभिव्यक्ति का ब्याज (ईओआई) प्रारंभिक लेनदेन दस्तावेजों में से एक है। ईओआई खरीदार से एक समय के भीतर इंगित करता है कि उनकी कंपनी एक निश्चित मूल्यांकन का भुगतान करने और औपचारिक प्रस्ताव के माध्यम से विक्रेता की कंपनी का अधिग्रहण करने के लिए इच्छुक होगी।