ग्रीनफील्ड हाइवेज’ प्रोजेक्ट को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी से रोड किसान संघर्ष कमेटी के शिष्टमंडल ने मुलाकात की
डेराबस्सी । मोहाली एयरपोर्ट रोड को अंबाला से जीरकपुर के नजदीक जोड़ने के लिए डेराबस्सी हलके से निकलने वाले प्रस्तावित ‘ग्रीनफील्ड हाइवेज’ प्रोजेक्ट को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी से रोड किसान संघर्ष कमेटी के शिष्टमंडल ने मुलाकात की। उन्होंने ज़मीन मुआवज़े के सम्बन्ध में निर्धारित अवार्ड जल्द से जल्द लागू करने और प्रभावित जमींदारों को रोड कनेक्टिविटी देने की मांग की। दूसरी ओर, कमेटी ने मंत्री के हवाले से बताया कि अवार्ड लागू करने से पहले सबसे अधिक जमीनी दाम वाले 2 गांव के अवार्ड की पुनर समीक्षा की जा रही है।
गौरतलब कि डेराबस्सी बनूड क्षेत्र से निकल रहे एक्प्रेस-वे एनएच 205ए के मुआवजों को लेकर डीआरओ कम काला(कंपीटेंट अथाॅरिटी लैंड एक्वीजिशन) द्वारा 30 सितंबर को जाे अवार्ड तय किए गए थे परन्तु हाइवेज कमेटी द्वारा उक्त अवार्ड ज्यादा बताकर इन्हें मंजूर नहीं किया जा रहा। इसे लेकर इलाके की सांसद रानी परनीत कौर ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ 3 हफ्ते पहले भी मीटिंग करवाई थी और अब की मीटिंग भी उन्होंने ही तय कराई थी।
रोड संघर्ष कमेटी डेराबस्सी के प्रधान बलजिंदर शेखपुर कलां, प्रदीप सिंह राजोमाजरा, गरीब सिंह बुढनपुर, रतन सिंह फौजी अमलाला ने मंत्री से मिलकर कहा कि लैंड अवार्ड राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट, 2013 की धारा 28 के सेक्शन 7 के तहत तय करने के बाद तुरंत लागू किए जाएं। उन्होंने कहा कि मामला डेराबस्सी व बनूड़ के 28 गांवों के 3200 परिवारों के भविष्य से जुड़ा है। ज़मीन का कम मुआवज़ा उनकी कमर तोड़ देगा क्योंकि उन के पास गुज़र बसर करने का सिर्फ़ खेतीबाड़ी ही एक साधन है।
कमेटी के मुताबिक मंत्री जी ने बताया कि 2 गांव के निर्धारित किए गए अवार्ड बाकियों की तुलना में काफी ज्यादा है जिस पर पुनर्विचार किया जा रहा है मंत्री जी ने भरोसा दिया की एक्सप्रेस हाईवे बनने के दौरान आसपास के जमींदारों की रोड कनेक्टिविटी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। उनकी मांगों को एनएचएआई के साथ बैठक में उठाने की बात कही।
