जिला के किसानों को खरीफ फसल 2020 से खरीफ 2021 तक मिला करीब 366 करोड़ रूपए का बीमा क्लेम: कृषि मंत्री जेपी दलाल
कृषि मंत्री श्री दलाल के प्रयासों से 68 करोड़ बीमा क्लेम भी डाला किसानों के खातों में
भिवानी। भिवानी, सिरसा तथा रेवाड़ी जिलों के किसानों को खरीफ फसल 2020 में हुए खराबे की भरपाई के लिए बीमा कंपनियों द्वारा कम मुआवजा दिया गया था। प्रदेश के कृषि एवं पशु पालन मंत्री जेपी दलाल के प्रयासों से अब इन तीन जिलों के किसानों को करीब 68 करोड़ रूपए फसल बीमा क्लेम उनके खातों में डाला जा रहा है। कृषि मंत्री श्री दलाल ने बताया कि सरकार हमेशा किसाना हितैषी रही है और किसानों के जीवन में खुशाहाली व आर्थिक समृद्घि लाने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। इसलिए खरीफ फसल कपास 2020 से खरीफ 2021 लगभग 366 करोड़ रूपए की राशि जिला के किसानो को फसल बीमा क्लेम के रूप में मिली है।
कृषि मंत्री ने बताया कि हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 1063 करोड़ रूपए खरीफ 2020, 156 करोड़ रबी 2020-21 व 1393 करोड़ रूपए खरीफ 2021 के रूप में किसानों को बीमा क्लेम जारी हो चुका है। इसमें खरीफ 2020 का 68 करोड़ रूपए जिन किसानों को कम प्राप्त हुआ था ये क्लेम भिवानी, सिरसा व रेवाड़ी के किसानो के खातों में डाली जा रही है।
कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में किसानों को योजनाओं का फायदा देने के लिए ‘मेरी फसल-मेरा ब्योरा’ पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल से किसानों को अपनी फसल बेचने के साथ-साथ खाद-बीज और कृषि उपकरणों के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता प्राप्त करने में भी सुविधा हुई है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है।
श्री दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ के तहत पात्र लघु और सीमांत किसानों को 6 हजार रुपये वार्षिक सहायता दी जा रही है। प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर मुआवजा राशि 12 हजार को बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में बाजरे के लिए भी ‘भावांतर भरपाई योजना‘ शुरू की गई है। इसके तहत गत बाजरे के सीजन में 600 रुपये प्रति क्विंटल से किसानो को करोड़ों रुपया भावांतर दिया गया है। बागवानी फसलों के संरक्षित मूल्य निर्धारित करने के लिए चलाई जा रही ‘भावांतर भरपाई योजना’ में 21 बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। इस योजना में शामिल सभी बागवानी फसलों को ‘मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना’ में कवर किया गया है।
उन्होंने कहा कि हर खेत-स्वस्थ खेत’ अभियान के तहत लगभग 87 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। फसल विविधिकरण और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ‘मेरा पानी-मेरी विरासत योजना’ के तहत किसानों को 7 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता दी जा रही है। कम पानी में अधिकतम सिंचाई के लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना, फव्वारा संयंत्र प्रणाली, भूमिगत पाइप लाइन स्कीम, टपका सिंचाई योजना आदि चलाई जा रही हैं और इन योजनाओं पर 85 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा, ‘पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना’ के तहत 73 हजार पशुपालकों को 918 करोड़ रुपये के ऋण दिए गए हैं। सरकार द्वारा किसान हित में लिए गए फैसलो से सीधा लाभ किसानों को मिला है और इससे किसान खुशहाल हुए है।
