डीसी ने विभिन्न विभागों के विकास कार्यों व योजनाओं की समीक्षा कर विभागाध्यक्षों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

भिवानी। उपायुक्त नरेश नरवाल की अध्यक्षता में स्थानीय लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में बुधवार को विभिन्न विभागों की योजनाओं व फ्लैगशिप कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में उपायुक्त ने विभागाध्यक्षों को कार्यों के क्रियान्वयन आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
उपायुक्त ने कहा कि जिला में अवैध माईनिंग की घटनाओं को मोनिटर करने के लिए जिला व उपमंडल स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया जाए। जिला वन विभाग को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि सडक़ों के दोनों तरफ लगाए गए पौधों को टी-गार्ड लगाकर सुरक्षित करें। जिला में 6510 हैक्टेयर वन क्षेत्र है तथा तोशाम के 13 एकड़ व कैरू में 51 एकड़ में हर्बल पार्क बना हुआ है। इन हर्बल पार्कों में और अधिक औषधीय पौधे लगाए जाए और इनका सौदर्यीकरण किया जाए।
पब्लिक हैल्थ व सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए डीसी ने कहा कि जिला में गर्मियों के मौसम में पानी की समस्या आती है, इसलिए अभी से नहरों व पब्लिक हैल्थ की डिग्गियों की साफ-सफाई समय रहते पूरी कर ली जाए ताकि इनकी पानी की क्षमता बढ़ सकें। इसके साथ-साथ पब्लिक हैल्थ के अधिकारी सभी डिग्गियों की वस्तुस्थिति का जायजा लेकर जहां इनकी रिपेयर या गाद निकालने की आवश्यकता है तो उस कार्य को करवाया जाए। जिन स्थानों पर नई डिग्गी बनाने की आवश्यकता है वहां का एस्टीमेट बनाकर हैडक्वाटर भेजा जाए। सिंचाई विभाग के अधिकारी नहरों की सफाई नरेगा से करवा ले, जहां आवश्यक हो वहां उन किनारों की मरम्मत करवाकर मजबूत कर लें।
खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि जिला के हर परिवार में गैस कनैक्शन लगवाना सुनिश्चित किया जाए। श्रम विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने बंधुवा मजदूरी की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निपटान करने के निर्देश दिए। बागवानी विभाग व कृषि विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिला में कार्य कर रहे एफपीओ की जानकारी लेते हुए कहा कि इन एफपीओ को फुड प्रोसेंसिग के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिससे किसानों की उपज का बेहतर मूल्य मिल सकें। इसके साथ-साथ किसानों को अपने उत्पाद की मार्केटिग करने बारे भी प्रशिक्षित किया जाए। जिला मत्स्य अधिकारी सिंकदर सांगवान को निर्देश देते हुए उपायुक्त ने कहा कि मत्स्य पालन व्यवसाय एक लाभकारी व्यवसाय है। जिला में किसानों को मीठे पानी व खारे पानी की मछली पालने बारे प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।
बैठक में डीसी ने सरल, आस, सेवा का अधिकार नियम, सीएम विण्डों की शिकायतें, सीएम घोषणाएं, पशु पालन विभाग, जिला कल्याण विभाग, जिला समाज कल्याण विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की।
इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल, एसडीएम भिवानी संदीप अग्रवाल, एसडीएम लोहारू जगदीश चंद्र, एसडीएम तोशाम मनीष फौगाट, एसडीएम सिवानी सुरेश दलाल, सीईओ जिला परिषद मनोज दलाल, आरटीए अग्रेज सिंह, एसई डीएचवीवीएन कुलदीप सिंह, डीएचओ डॉ. देवी लाल, कृषि उप निदेशक डॉ. आत्मा राम गोदारा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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