तेल कंपनियों को एजीआर भुगतान मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगा पेट्रोलियम मंत्रालय- धर्मेन्द्र प्रधान
नई दिल्ली । समायोजित सकल राजस्व(एजीआर) वसूलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद टेलिकॉम मंत्रालय ने दो तेल कंपनियों को 2.2 लाख करोड़ रुपए के भुगतान करने का नोटिस भेजा है। इसमें गेल व इंडियन ऑयल और पावर ग्रिड शामिल हैं। एजीआर भुगतान की समयसीमा 23 जनवरी 2020 है। यानि बृहस्पतिवार तक तेल कंपनियों को एजीआर का भुगतान करना है। इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बृहस्पतिवार को केन्द्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि वे टेलिकॉम मंत्रालय से बात करेंगे। दोनों मंत्रालय के बीच कुछ संवादहीनता रही इसलिए ऐसा रहा होगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में डेडलाइन बढ़ाने व इसकी समीक्षा के लिए तेल कंपनियां और पेट्रोलियम मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट में अपील भी करेंगे।
बता दें कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने लाइसेंस शुल्क के कम भुगतान से संबंधित समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) वसूलने का निर्देश टेलिकॉम मंत्रालय को दिया था। इसमें गैर टेलिकॉम कंपनियां भी शामिल हैं। टेलिकॉम मंत्रालय को कुल 2.3 लाख करोड़ रूपए एजीआर वसूलने हैं। इस राशि में से 90 प्रतिशत राशि गैर टेलिकॉम कंपनियों( गेल, इंडियन ऑयल और पावर ग्रिड) पर बकाया है।
