श्रम विभाग निर्माण श्रमिकों का मसीहा बन सकता है यदि हर कोई ईमानदारी से काम करे : अनमोल गगन मान
कैबिनेट मंत्री द्वारा श्रम विभाग के अधिकारियों के साथ विशेष मीटिंग, पूरी तनदेही से काम करने की दी हिदायत
निर्माण श्रमिकों को विभिन्न स्कीमों का लाभ देने के लिए ज़िला स्तर पर लगाए जाएँ विशेष कैंप : अनमोल गगन मान
कहा, मौजूदा सरकार ने पहले 4 महीनों के दौरान निर्माण श्रमिकों को विभिन्न स्कीमों के के अधीन 34 करोड़ बाँटे
चंडीगढ़। कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान ने आज श्रम विभाग के विभिन्न अधिकारियों के साथ विशेष मीटिंग की। यह मीटिंग ज़िला एस. ए. एस नगर के लेबर भवन में हुई। मीटिंग के दौरान कैबिनेट मंत्री द्वारा विभाग के कामों की बारीकी से समीक्षा की गई। इस मीटिंग में ज़िला स्तर पर काम करते अधिकारियों और इंस्पेक्टरों ने उनको पंजाब बिलडिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्करज़ वैलफेयर बोर्ड के अधीन निर्माण श्रमिकों की भलाई स्कीमों को ज़मीनी स्तर पर लागू करने में आती मुश्किलों के बारे कैबिनेट मंत्री को अवगत करवाया गया। मीटिंग को संबोधन करते हुये कैबिनेट मंत्री मैडम अनमोल गगन मान ने कहा कि यह सरकार लोगों के हर वर्ग की उन्नति के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि निर्माण श्रमिक हमारी तरक्की का स्तंभ हैं। इसलिए निर्माण श्रमिकों की भलाई के लिए चलाईं जा रही स्कीमों को ज़मीनी स्तर पर पूरी तरह लागू किया जाये। इस मौके पर उन्होंने बताया कि पिछले वित्तीय साल के दौरान निर्माण श्रमिकों की भलाई के लिए विभिन्न स्कीमों के अधीन 35 करोड़ रुपए का लाभ श्रमिकों को दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय साल के पहले 4 महीनों के दौरान ही 34 करोड़ रुपए का वितरण निर्माण श्रमिकों को उनकी भलाई स्कीमों के अधीन उनके बैंक खातों में किया गया है। कैबिनेट मंत्री मैडम मान ने अधिकारियों को हिदायत की कि निर्माण श्रमिक के लम्बित आवेदनों को समयबद्ध करके निपटाया जाये। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत की कि निर्माण श्रमिकों की भलाई के लिए स्कीमें लागू करते समय यदि अधिकारियों की तरफ से काम करने में कोई लापरवाही सामने आती है तो उसको सख्ती से निपटाया जायेगा।
उन्होंने बताया कि निर्माण श्रमिकों को बोर्ड की स्कीमों का लाभ देने और श्रमिकों की रजिस्ट्रेशन करने के लिए ज़िला स्तर पर कैंप अयोजित किये जाएंगे। उन्होंने बताया कि निर्माण श्रमिकों की रजिस्ट्रेशन के लिए पहले ज़िला स्तरीय कैंप खरड़ में तारीख़ 21. 08. 2022 को लगाया जायेगा। उन्होंने कहा कि निर्माण श्रमिक जिसने 12 महीनों में 90 दिन निर्माण श्रमिक के तौर पर काम किया हो वही अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के बोर्ड की स्कीमों का लाभ ले सकता है। मीटिंग के दौरान ज़िला स्तर दफ्तरों में काम करते अधिकारियों और इंस्पेक्टरों की तरफ से उनको आ रही मुश्किलों के बारे कैबिनेट मंत्री को अवगत करवाया गया जिनको जल्द हल करने के लिए मंत्री जी द्वारा भरोसा दिया गया। इस मौके पर श्रम विभाग के सचिव श्री मनवेश सिंह सिद्धू, श्रम कमिशनर श्री अरुण सेखड़ी, अतिरिक्त श्रम कमिशनर श्रीमती मोना पूरी और अन्य अधिकारी विशेष तौर पर मौजूद थे।