सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर नियुक्त किए गये नोडल अधिकारी : उपायुक्त नरेश नरवाल
भिवानी। उपायुक्त नरेश नरवाल द्वारा सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए है।
उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि प्रत्येक विभाग की केंद्र व राज्य सरकार की सभी योजनाओं की मासिक आधार पर प्रभावी समीक्षा करने व उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए है।
उन्होंने बताया कि अतिरिक्त उपायुक्त एवं ज़िला नगर आयुक्त राहुल नरवाल को पीएम स्वनिधि स्कीम व अमरूत योजना की समीक्षा के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार से परिवार पहचान पत्र, मुख्यमंत्री घोषणा, सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी), सक्षम युवा योजना, जिला स्तरीय जैव विविधता विशेषज्ञ समिति, एनसीजेड,पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, वृद्धावस्था, विधवा व विकलांगता पेंशन योजना, जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र, एनडीपीएसएल पुनर्वास केंद्र, खेल गतिविधियां, मुख्यमंत्री विवाह शगुण, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर मेधावी छात्रवृति योजना, डीएलसीसी (केबल और टॉवर अनुमति) व एचईपीसी पोर्टल, बैंक, स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख योजना और गतिविधियाँ (आयुष्मान भारत, पीसी, पीएनडीटी, एनवीबीडीसीपी, एनएलईपी, एनएचएम, खाद्य नमूनाकरण की रिपोर्ट), पशु पालन विभाग की विकास योजनाएं और शिक्षा विभाग की सभी गतिविधियों के समीक्षा के लिए अतिरिक्त उपायुक्त को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
डीसी ने बताया कि जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज कुमार को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मेरा गांव-जगमग गांव, जल जीवन मिशन, जल शक्ति अभियान, अटल भुजल योजना सिंचाई, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण हरियाणा, तालाब और अवशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण, किसान उत्पादक संगठन व जिला बागवानी से संबंधित, भावांतर भरपई योजना, पीएम किसान निधि योजना, पीएम फसल बीमा योजना, मेरा पानी-मेरी विरासत और एमएफएमबी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
उन्होंने बताया कि नगराधीश हरबीर सिंह को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, अपरेंटिस नीति, कौशल विकास एजेंसी, पीएम कौशल विकास योजना, निर्यात संवर्धन नीति, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण की औपचारिकरण स्कीम, पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम, हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति हरियाणा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नीति, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, अपनी बेटी-हमारी बेटी योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, पोषण अभियान, वन स्टॉप सेंटर, मुख्यमंत्री राहत कोष, जन्म और मृत्यु, नेहरू युवा केंद्र, युवा छात्रावास क्लब, पुस्तकालय, जेएनवी, केवीपी, बाल भवन पब्लिक स्कूल, सभी खनन गतिविधियां, हरियाणा सेवा का अधिकारी अधिनियम, सीमएम विंडो, सीपीग्राम व एसएमजीटी की योजनाओं के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
