सरकार से बाल पोर्नोग्राफी की रोकथाम की मांग
राज्यसभा की तदर्थ समिति ने 40 सिफारिशों वाली रिपोर्ट उपराष्ट्रपति को सौंपी
नई दिल्ली । बच्चों के यौन शोषण को रोकने और इंटरनेट पर बाल पोर्नोग्राफ़िक सामग्री के प्रचार और प्रसार की रोकथाम के लिए राज्यसभा की एक तदर्थ समिति ने 40 सिफारिशें वाली एक रिपोर्ट उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को को सौंपी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के नेतृत्व में बनी 14 सदस्यीय तदर्थ समिति ने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति को बाल पोनोग्राफी की रोकथाम के लिए 40 सिफारिशों वाली रिपोर्ट शनिवार को सौंपी। जिसमें सभी उपकरणों पर निगरानी ऐप को अनिवार्य बनाना और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम और सूचना में संशोधन करना शामिल है। रिपोर्ट में रमेश ने कहा कि यह एक अच्छा मॉडल है, जिसे समय-समय पर राज्यसभा के सदस्य सदन में उठा सकते हैं, जो किसी न किसी कारण से दब जाती है। बाल पोर्नोग्राफी की भयावह सामाजिक बुराई की व्यापकता की गंभीरता पर चिंता व्यक्त करते हुए समिति ने लैंगिक अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अलावा तकनीकी, संस्थागत, सामाजिक और शैक्षणिक उपायों के लिए महत्वपूर्ण संशोधन की सिफारिश की है। समिति ने प्रधानमंत्री से चाइल्ड पोर्नोग्राफी के विषय को उठाने और अपने आगामी ‘मन की बात’ रेडियो प्रसारण में एक से निपटने के लिए आवश्यक उपायों के अलावा, वैश्विक पोर्नोग्राफी के निर्माण के लिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मुकाबला करने का नेतृत्व करने का आग्रह किया। तदर्थ समिति द्वारा की गई 40 सिफारिशें चाइल्ड पोर्नोग्राफी की एक व्यापक परिभाषा को अपनाने से संबंधित हैं, इस तरह की सामग्री के लिए बच्चों तक पहुंच को नियंत्रित करती है, जिसमें पीढ़ी और बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएम) का प्रसार होता है। जो इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और ऑनलाइन को जवाबदेह बनाता है। बच्चों की पहुंच से इनकार करने और ऑनलाइन साइटों से ऐसी अश्लील सामग्री हटाने के अलावा, ऐसी सामग्री की निगरानी, पता लगाने और हटाने के लिए मंच बनाने की सिफारिश करता है। इसमें आवश्यक निवारक और दंडात्मक उपाय करने के लिए सरकारों और अधिकृत एजेंसियों द्वारा प्रभावी कार्रवाई को सक्षम करने का भी सुझाव दिया गया है। समिति ने भारतीय दंड संहिता में किए जाने वाले परिवर्तनों के साथ पक्सो अधिनियम, 2012 और आईटी अधिनियम, 2000 में कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों की सिफारिश की है। समिति ने इसमें पक्सो अधिनियम, 2012 में एक खंड के समावेश की मांग की है जिसके तहत किसी भी लिखित सामग्री, दृश्य प्रतिनिधित्व या ऑडियो रिकॉर्डिंग या किसी भी लक्षण वर्णन के माध्यम से 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के साथ यौन गतिविधियों की वकालत या परामर्श किया जाता है। समिति द्वारा दी गई सिफारिश रिपोर्ट में ऐसे ऐप्स जो बच्चों की पोर्नोग्राफिक सामग्री तक पहुंच की निगरानी करने में मदद करते हैं, उन्हें भारत में बेचे जाने वाले सभी उपकरणों पर अनिवार्य रुप से प्रतिबंधित करना और ऐसे ऐप या इसी तरह के समाधानों को आईएसपी, कंपनियों, स्कूलों और माता-पिता के लिए स्वतंत्र रूप से विकसित और उपलब्ध कराया जाना चाहिए। समिति ने मोटे तौर पर दो मुख्य मुद्दों को संबोधित करने की मांग की है – सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री के लिए बच्चों की पहुंच और सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री का प्रचलन।
