स्व-रोजगार के लिए किसानों व अन्य जरूरतमंदों को समय पर मिलनी चाहिए ऋण सहायता: नरेश नरवाल

जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में उपायुक्त नरेश नरवाल ने दिए बैंक अधिकारियों को निर्देश

वृद्घावस्था पेंशन बैंक वृद्घजनों को घर पर ही देने की कोशिश करे:डीसी

भिवानी। उपायुक्त नरेश नरवाल ने कहा कि स्व-रोजगार के लिए प्रदेश व केंद्र सरकार की अनेक ऋण संबंधी योजनाएं हैं। इन योजनाओं का लाभ किसानों व अन्य जरूरतमंदों को समय पर मिलना चाहिए ताकि लोग अपना व्यवसाय शुरु कर सकें। उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ऋण केस संबंधी फाईल लंबित न रखें और ज़रूरतमंद लोगों को लोन प्रदान करें। ऋण सुविधा प्राप्त करने में लोगों को बैंकों के चक्कर न लगाने पड़े। बैंक वृद्घावस्था पेंशन वृद्घजनों को घर पर ही देने की कोशिश करें।
उपायुक्त नरेश नरवाल सोमवार को लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में जिला अग्रणी बैंक पंजाब नेशनल बैंक के तत्वावधान में आयोजित बैंकों की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बैंक अपनी रिपोर्ट निर्धारित समयावधि में अग्रणी बैंक को प्रस्तुत करें। उन्होंने निर्देश दिए कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के अलावा किसान व अन्य वर्ग के जरूरतमंद लोगों को भी निजी व्यवसाय शुरु करने के लिए जो योजनाएं क्रियान्वित की हैं, उनमें पशुपालन व डेयरी सहित अनेक छोटे-छोटे व्यवसाय शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का तभी फायदा होगा, जब लोगों को ऋण प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि लोगों को ऋण मिलने में अनावश्यक देरी न हो।
उपायुक्त ने कहा कि लोगों को सब्सिडी का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वीकृति के बाद कोई भी लोन का केस लंबित न रहे।उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन व राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत खाते खोले जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि लोगों को बैंकों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता के बारे में जागरूक भी करें। उन्होंने कहा कि बैंकों के माध्यम से दिए जाने वाले प्रशिक्षण में वर्तमान समय की जरूरत के अनुरूप ऐसी ट्रेनिंग दी जाए जिससे युवा रोजगार हासिल कर सकें। केवल परंपरागत कोर्स के भरोसे न लगे । स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए लोन देने में कोताही न बरते, क्योंकि महिलाएं समय पर ऋण चुका देती है और यदि महिलाओं के हाथ में रूपये रहेंगे तो घर की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।
डीसी ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्घावस्था पेशनभोगियों व शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति जो बैंक में आने में असमर्थ है , उनको उनके आवास पर पेंशन दी जाए। इसके अलावा हर वृद्घावस्था पेंशनभोगी को उनके आवास पर ही पेंशन देने की कोशिश की जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सामाजिक सुरक्षा पेशन योजना, पीएमएफएमई योजना, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, पशु किसान क्रेडिट कार्ड सहित अन्य योजना के बारे में विस्तार से समीक्षा की और जरूरी दिशा-निर्देश दिए।
बैठक के दौरान उप पुलिस अधीक्षक अशीष चौधरी ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बैंक परिसर व एसटीएम रूम में सीसीटीवी कैमरे दुरस्त रखें और उसमें रिकाडिंग रहनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पुलिस के राईडर नियमित रूप से बैंक के आसपास निरीक्षण करते रहेंगे ताकि असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जाए सके और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। उन्होंने कहा कि बैंक अधिकारी गार्ड से सुरक्षा के अलावा अन्य कोई कार्य न करवाएं। बैंक के आसपास खाली जगहों का नियमित रूप से निरीक्षण करते रहें। उन्होंने बैंक अधिकारियों को अपने-अपने बैंकों में सुरक्षा गार्ड रखने को कहा।
इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल, आरबीआई से लोकेश बहल, नाबार्ड रोबिन, एलडीएम राहुल सिंह व जिला समजा कल्याण अधिकारी सरफराज खान के अलावा अनेक बैंक प्रबंधक व प्रतिनिधि मौजूद थे।