हिमाचल परिवहन निगम में 498 परिचालकों की नियुक्तियों की जांच करवाएगी सरकार
शिमला । हिमाचल पथ परिवहन निगम में पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई 498 परिचालकों की भर्ती मामले की राज्य सरकार जांच करवाएगी। भाजपा विधायक रमेश ध्वाला के एक सवाल के जवाब में परिवहन मंत्री गोबिंद ठाकुर ने गुरुवार को प्रश्नकाल में कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में परिचालकों की नियुक्तियों में एक ही चुनाव क्षेत्र के ज्यादा उम्मीदवारों को नौकरी पर रखे जाने के मामले की जांच होगी।
उन्होंने कहा कि विगत तीन वर्षों में चालकों की भर्ती तीन बार तथा परिचालकों की भर्ती दो बार हुई है। इन भर्तियों में 682 चालक तथा 1585 परिचालकों की नियुक्ति गई है। 498 परिचालक वर्ष 2016-17 में नियुक्त किए गए थे, जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। रमेश धवाला के अनुपूरक सवाल के जवाब में परिवहन मंत्री ने बताया कि 498 परिचालकों की नियुक्तियों के मामले की सरकार जांच करवाएगी तथा यदि कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा की जा रही चालकों व परिचालकों की भर्ती पूरी तरह से पारदर्शी है। गोविंद सिंह ने कहा कि परिचालकों की भर्ती की लिखित परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए यह परीक्षा बाहरी एजेंसियों से करवाई जाएगी। इससे पहले रमेश धवाला ने अनुपूरक सवाल में आरोप लगाया कि पूर्व सरकार में परिचालक भर्ती में एक ही संसदीय क्षेत्र से 498 परिचालकों की नियुक्ति हुई है। उन्होंने अंदेशा जताया कि इस भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार हुआ है और सरकार को इसकी जांच करवानी चाहिए।
नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के एक सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश में सीमेंट के दामों को नियंत्रित करने के लिए सरकार सीमेंट कंपनियों के साथ बैठकें करेगी और इन कंपनियों को दाम घटाने के लिए मजबूर करेगी। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में सीमेंट के दामों में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है और ये दाम पिछले साल के बराबर ही हैं। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में चल रहे सीमेंट के दामों का ब्यौरा भी दिया। इससे पहले मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि प्रदेश में प्रति बोरी सीमेंट के दाम 100 रुपये तक बढ़ गए हैं।
विधायक पवन नैय्यर ने अपने चुनाव क्षेत्र में स्थित पीएचसी धुलाड़ा के निर्माण को लेकर सवाल पूछा। इस पर स्वास्थ्य मंत्री विपन परमार ने कहा कि इस केंद्र के निर्माण के लिए 97,96,000 जारी कर दिए गए हैं। साथ ही सुरक्षा दीवार के लिए 29,41,600 का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इसका निर्माण जल्द पूरा कर लिया जाएाग।
