वर्ष 2023 को अंत्योदय अरोगय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा- मुख्यमंत्री

-अधिकारियों व कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में जनता की भी होगी राय – मुख्यमंत्री

-बीपीएल सूची से बाहर होने वाले व्यक्ति गर्व करें कि उन्होंने अपना कार्ड जरूरत मंद व्यक्ति के लिए छोड़ा है- मनोहर लाल

-8 जिलों में 177 कॉलोनियों को किया गया नियमित

पंचकूला। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने पूर्व प्रधानमंत्री भरत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी और महान स्वतंत्रता सेनानी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस के अवसर पर घोषणा करते हुए कहा कि वर्ष 2023 को अंत्योदय अरोगय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। सरकार का प्रयास अंत्योदय परिवारों को निरोगी, स्वस्थ रखने का रहेगा।

मुख्यमंत्री ने यह घोषणाएं आज सुशासन दिवस के अवसर पर पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में उपस्थितजनों और प्रदेशभर में 6500 स्थानों पर हो रहे कार्यक्रमों में उपस्थित जन समूह को वर्चुअली संबोधित करते हुए की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों व कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में जनता की भी राय होनी चाहिए कि कौन अधिकारी व कर्मचारी सही ढंग से कार्य कर रहे हैं या नहीं। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरी होती है और जनता ही जन प्रतिनिधियों को चुनती है, इसलिए इनकी राय भी सरकारी तंत्र में ली जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि सरकारी कामकाज और विकास कार्य सही ढंग व सुचारू रूप से हों, इसके लिए सोशल ऑडिट के माध्यम से जन भागीदारी भी होनी चाहिए। जनता यदि विकास कार्यों पर निगरानी रखेगी तो निश्चित तौर पर कार्यों की गुणवत्ता अच्छी होगी।
बीपीएल सूची से बाहर होने वाले व्यक्ति गर्व करें कि उन्होंने अपना कार्ड जरूरत मंद व्यक्ति के लिए छोड़ा है
मुख्यमंत्री ने कहा कि बीपीएल सूची अपडेट होने से कई व्यक्ति इस सूची से बाहर भी हुए हैं। इस बात को अन्यथा मत लें, क्योंकि उन्होंने स्व रोजगार या अन्य रोजगार प्राप्त कर गरीबी रेखा से उपर उठे हैं, इसलिए उन्हें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि वे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अपना कार्ड छोड़ रहे हैं, जिसके घर में राशन की कमी के कारण कभी कभी भोजन भी नहीं बन पाता।
उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों में नैतिकता की भावना होनी चाहिए। इसलिए नैतिक मूल्यों पर सरकारी कार्यालयों में विशेष फोकस किया जाना चाहिए, क्योंकि जनता अपने कामों के लिए सरकारी कार्यालयों में आती है, इसलिए उनके साथ नैतिक भाव से ही पेश आएं।

8 जिलों में 177 कॉलोनियों को किया गया नियमित

मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि आज 8 जिलों में 177 अनियमित कॉलोनियों को नियमित किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसी अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने के लिए राज्य सरकार ने 2 वर्ष पहले आवेदन मांगे थे और सर्वे करने के बाद 845 ऐसी कॉलोनियों की पहचान की गई। इन कॉलोनियों में अस्थाई रूप से रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी बनाई गई, ताकि वहां आवश्यक कार्य करवाए जा सकें। इन्हीं कॉलोनियों में से आज 177 अनियमित कॉलोनियों को नियमित किया गया है।

पुलिस एनफोर्समेंट विंग का किया जाएगा गठन

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सोनीपत को नई पुलिस कमिश्नरी बनाने तथा अलग से पुलिस एनफोर्समेंट विंग के गठन की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस का कार्य प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के साथ साथ अन्य कार्य जैसे खनन, सिंचाई, बिजली, अवैध कब्जों को हटाना इत्यादि भी उनके कार्य क्षेत्र में आते हैं। इसलिए अब राज्य सरकार ने अलग से पुलिस एनफोर्समेंट विंग का गठन करने का निर्णय लिया है। इसके थाने भी अलग होंगे और इसके संचालन के लिए अलग से एडीजीपी, एनफोर्समेंट पद भी सृजित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अभी तक प्रदेश में केवल 3 गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला ही पुलिस कमिश्नरी थी। अब सोनीपत को मिलाकर कुल 4 पुलिस कमिश्नरी हो गई हैं।

स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत करने और डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने पर रहेगा फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के श्सबके लिए स्वास्थ्यश् के विजन को साकार करने के लिए पिछले 8 वर्षों से समर्पित प्रयास किए जा रहे हैं। अब इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए वर्ष 2023 के दौरान स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत करने के साथ-साथ डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा, योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सुशासन की दिशा में आगे बढ़ते हुए अब हमारा शासन स्मार्ट अर्थात सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पांसिबिलिटी और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना काम समर्पित रूप से करें ताकि जनता को नागरिक केंद्रित सेवाओं की पेपरलेस और फेसलेस डिलीवरी सुनिश्चित की जा सके।
श्री मनोहर लाल ने कहा कि वे सुशासन को केवल शब्दों और नारों तक सीमित नहीं रखते, बल्कि सुशासन को एक साल की लंबी यात्रा के रूप में परिभाषित करते हैं, जिसका उद्देश्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उत्थान करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में जब हरियाणा ने सीएम विंडो के शुभारंभ के साथ सुशासन समारोह की शुरुआत की थी और तब से राज्य सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं को आम लोगों तक परेशानी मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन किए हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी अधिकारियों के कामकाज की निगरानी के लिए सीएम डैशबोर्ड पहले ही स्थापित किया जा चुका है। डिजिटल हरियाणा के लक्ष्य को हासिल करने के लिए और आईटी सुधार लाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में शुरू की गई चिरायु योजना के तहत अब तक 80 लाख लोगों का पंजीकरण किया जा चुका है। आज सुशासन दिवस पर, पात्र लाभार्थियों को लगभग 8 लाख चिरायु कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। इसके अलावा अब तक 5800 लाभार्थियों ने इस योजना का लाभ उठाया है, जिसपर 11 करोड़ रुपये का खर्च आया है। इसके अलावा, निरोगी हरियाणा के तहत लगभग 80,000 लाभार्थियों का चिकित्सा परीक्षण किया जाना है।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्वचालित राशन कार्ड योजना, मुफ्त पासपोर्ट योजना, जमाबंदी की ऑनलाइन फर्द, एचपीएससी मांग पोर्टल, नागरिक सुविधा केंद्र, वर्क्स शिकायत निवारण प्रणाली का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर संबोधित करते हुए हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि सभी लोगो की सहभागिता से जनता को न्याय संगत निर्णय मिले और अधिकारियों, कर्मचारियों एवम जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही सुनिश्चित हो। उन्होंने गुरु रविदास की -’ऐसा चाहु राज मैं जहां सभी को मिले अन्न, छोट बड़े सब बसें गुरु रविदास रहे प्रसन्न’ शुक्ति सुनाते हुए कहा कि इस प्रकार सभी नागरिक खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। हर अधिकारी, कर्मचारी एवम जनप्रतिनिधि भी अपनी जिम्मेवारी का सही ढंग से निर्वहन करें। वही वास्तविक और सच्चे अर्थों में सुशासन कहलाता है।
उन्होंने कहा कि इस प्रकार राम राज्य के सपनो को साकार करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती की सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार ने रोजमर्रा के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने और समय पर जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले इसके लिए बेहतर सुशासन की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री के ओजस्वी नेतृत्व में तकनीकी विजन को पीपीपी के माध्यम से आगे बढ़ते हुए लोगों के द्वार तक पहुंचाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि इस अवसर आई टी के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। इनमें 7 राज्य फ्लैगशिप योजनाओं और 12 विभागों के 15 अधिकारियों राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों को प्रदान किए 22 सुशासन पुरस्कार

पंचकूला में आयोजित हुआ राज्य स्तरीय सुशासन कार्यक्रम

पंचकूला, 25 दिसंबर- सुशासन दिवस के अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और महान स्वतंत्रता सेनानी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने उनके ’डिजिटल हरियाणा’ के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए विभिन्न विभागों को 22 सुशासन पुरस्कार प्रदान किए। विभिन्न विभागों में सरकारी सेवा के दौरान डिजीटली माध्यम से कार्य को सरल करने पर मुख्यमंत्री ने 118 अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया। इनमें गुड गवर्नेंस के लिए ‘स्टेट लेवल अवार्डस’ तथा ‘स्टेट फ्लैगशिप स्कीम अवार्डस’ शामिल हैं।
आज पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार उनके संबंधित विभागों में डिजिटल सुधार लाने और लोगों को समयबद्ध व परेशानी मुक्त तरीके से नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण के लिए ई-गवर्नेंस को लागू करने के लिए दिये गए हैं। पुरस्कार पाने वाली फ्लैगशिप योजनाओं व परियोजनाओं की जानकारी निम्नलिखित है।

परिवार पहचान पत्र

हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 को 6 सितंबर, 2021 को अधिसूचित किया गया। पी.पी.पीनागरिकों को ‘पेपरलेस’ व ‘फेसलेस’ सक्रिय सेवा प्रदान करने का माध्यम है। 16 दिसंबर, 2022 तक प्रदेश के 71.89 लाख से अधिक परिवारों के 2.85 करोड़ से अधिक नागरिकों ने पी.पी.पी. में अपना डेटा अपडेट किया है। वर्तमान में लगभग 450 योजनाओं, सब्सिडी और सरकारी सेवाओं को पी.पी.पी. के साथ जोड़ा गया है। वृद्धावस्था पेंशन के सक्रिय वितरण के साथ नागरिकों द्वारा जाति और आय प्रमाण-पत्र बनवाने की सेवा पहले से ही चालू है।

ई-फसल क्षतिपूर्ति

सितंबर-अक्तूबर, 2022 में वर्षा के कारण फसल खराब होने पर किसानों को राहत प्रदान करने के लिए पायलट आधार पर ई-फसल क्षतिपूर्ति परियोजना शुरू की गई। रबी-2023 से पूरे राज्य में (फसल बीमा के मामले को छोड़कर) किसानों के लिए फसल नुकसान के आवेदन, सत्यापन, आकलन और मुआवजे हेतु यह व्यवस्था लागू होने जा रही है। यह प्रणाली केवल ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पर उपलब्ध है।

हरियाणा कौशल रोजगार निगम

विभागों में पुरानी आउटसोर्सिंग प्रणाली को समाप्त करते हुए सरकार द्वारा पारदर्शी तरीके से विभागों में कॉन्ट्रैक्चुअल तैनाती के लिए पात्र मैनपावर प्रदान करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम की स्थापना की गई थी। अधिकारिक आंकड़ों के अनुसार एच.के.आर.एन.एल. ने परिनियोजित मैनपावर को लगभग 800 करोड़ रुपये के वेतन का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया। इसके अलावा, 70,000 से अधिक परिनियोजित मैनपावर अब ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. का लाभ उठा रही है, क्योंकि उनके प्रीमियम ऑनलाइन स्वचालित पे-रोल प्रणाली के माध्यम से जमा हो रहे हैं।

ऑटो अपील सिस्टम

ऑटो अपील सिस्टम (आस) सुशासन सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस परियोजना से सभी प्रदेशवासियों के साथ-साथ और भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं15 दिसंबर, 2022 तक 32 विभागोंध्संस्थाओं की 372 अधिसूचित सेवाएं ए.ए.एस. पर मौजूद हैं। प्रथम शिकायत निवारण अथॉरिटी, द्वितीय शिकायत निवारण अथॉरिटी और सेवा का अधिकार आयोग के समक्ष 4,43,263 अपील की गई हैं, जिनमें से 2,76,238 अपीलों का समाधान किया गया है। एएएस के लॉन्च के साथ, लंबित आवेदनों की संख्या बहुत कम हो गई है।

ई अधिगम

राज्य में व्यक्तिगत और अनुकूलनीय शिक्षण (पीएएल) समर्थित टैबलेट आधारित शिक्षण कार्यक्रम ई-अधिगम का शुभारम्भ मुख्यमंत्री द्वारा 5 मई, 2022 को किया गया। यह कार्यक्रम राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 10-12 के सभी 5 लाख विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी, हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषयों के लिए शुरू किया गया है। अब तक 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों में से 78 प्रतिशत को टैबलेट और डेटा सिम मिल गया है। सभी स्कूल प्रमुखों, टी.जी.टी. और वी.टी. (आई.टी.) को टैबलेट और डेटा सिम प्रदान किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य अगले शैक्षणिक वर्ष से पहले सभी अनिवार्य विषयों के लिए पीएएल को लागू करना है।

मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना

अंत्योदय या अंतिम पायदान पर खडे़ व्यक्ति के उत्थान के उद्देश्य के साथ हरियाणा के सभी 22 जिलों में तीन चरणों में कुल 861 मेलों का आयोजन किया गया। इन मेलों में कुल 1,37,544 चिन्हित लाभार्थी पहुंचे और विभिन्न ऋण आधारित योजनाओं, कौशल विकास प्रशिक्षण एवं रोजगार सृजन योजनाओं के तहत 76,941 लाभार्थियों के आवेदन सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत किए गए। इसके बाद 35,414 लाभार्थियों के ऋण स्वीकृत किए गए, जिनमें से 18,918 को ऋण वितरित भी किए जा चुके हैं। 453 लाभार्थियों को निजी रोजगार प्राप्त हुए और 1901 लाभार्थियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर रोजगार दिया गया। इसके अतिरिक्त, कुल 1358 लाभार्थियों को कौशल-विकास के विभिन्न अवसर प्रदान किए गए।

चिरायु हरियाणा

मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई चिरायु हरियाणा योजना के तहत अंत्योदय परिवारों तक आयुष्मान भारत योजना का विस्तार शुरू किया गया है। लगभग 28 लाख परिवार हैं, जिनमें 1,10,85,346 लाभार्थी हैं। इन लाभार्थियों को आयुष्मान भारत -प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (ए.बी.-पी.एम.जे.ए.वाई.) की तरह 5 लाख रुपये तक के मुफ्त ईलाज का लाभ मिलेगा। चिरायु योजना के तहत अब तक 26 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। ए.बी.-पी.एम.जे.ए.वाई. तथा चिरायु योजना को मिलाकर 55,28,844 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं।

मोबाइल मेडिकल यूनिट

दूर-दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए राज्य में हर दो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एक मोबाइल मेडिकल यूनिट (एम.एम.यू.) की तर्ज पर 59 मोबाइल मेडिकल यूनिट (47 नई $ 12 मौजूदा) का बेड़ा तैनात किया गया है। एम.एम.यू. सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच गांव का दौरा करती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में (अक्तूबर, 2022 तक) 1.36 लाख से अधिक मरीजों को उनके घर द्वार पर सेवाएं दी जा चुकी हैं, इससे राज्य में आई.एम.आर. और एम.एम.आर. को कम करने में मदद मिली है।

देशभर के साइबर अपराध गिरोहों का भंडाफोड़

पुलिस टीम ने आरोपियों के पास से 10,41,000 रुपये नकद, 71 मोबाइल फोन, 114 ए.टी.एम. कार्ड, 150 सिम कार्ड और 1 कैश काउंटिंग मशीन बरामद की। यह सभी साइबर अपराधियों के लिए एक कड़ा संदेश है कि वे अब अवैध गतिविधियों के परिणामों से बच नहीं पाएंगे।

निपुन हरियाणा मिशन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भविष्य की शिक्षा के लिए मूलभूत शिक्षा पर बल देती है। मूलभूत साक्षरता एवं संख्याज्ञान कौशल की कमी छात्रों में लर्निंग गैप को जन्म देती है, जिसके परिणामस्वरूप स्कूली शिक्षा मंे बाद के चरणों में उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। निपुण हरियाणा मिशन के अनुरूप निगरानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक व्यापक आईसी.टी. आधारित निगरानी योजना बनाई गई है। योजना में एक मोबाइल एप्लिकेशन, एक वेब एप्लिकेशन, निपुण हरियाणा मिशन वेबसाइट, एक एडमिन पोर्टल और अन्य टूल्स का विकास शामिल है। डेटाबेस और डैशबोर्डिंग आवश्यकताओं की भी पहचान की गई है।

विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन (ई-नीलामी)

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने ई-नीलामी के माध्यम से अपनी संपत्ति की बिक्री शुरू कर दी है। प्राधिकरण ने डेढ़ साल की अल्पावधि के दौरान 20,000 से अधिक संपत्तियों को बेचकर 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित किया है। एच.एस.वी.पी. ने समयबद्ध तरीके से भूमि भुगतान की अपनी बकाया राशि को चुकाने का भी फैसला किया है और किसानों को 12,000 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि का भुगतान किया है। एच.एस.वी.पी. ने वर्ष 2021-22 के दौरान 1900 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है और यह अपने आप में एक उपलब्धि है।

फसल समूह विकास कार्यक्रम

राज्य में लगभग 400 बागवानी संभावित समूहों को मैप किया गया है तथा बागवानी समूहों सहित 683 एफ.पी.ओबनाए गए हैं। लगभग 16,817 मीट्रिक टन उपज के लेन-देन के लिए व्यापार और कृषि-व्यवसाय गतिविधियों के लिए 29 एफ.पी.ओ. और कृषि क्षेत्र की 37 कंपनियों के बीच 54 एम.ओ.यू. किए गए हैं। बागवानी क्षेत्र और उपज की पूरी मैपिंग की गई है। 33 एकीकृत पैक हाउस स्थापित किए गए हैं। इस कार्यक्रम के लिए हरियाणा को बेस्ट स्टेट एग्री-बिजनेस अवार्ड मिला है।

फसल अवशेष प्रबंधन

यह परियोजना हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में कमी लाने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन पर केंद्रित है। पराली जलाने से राजस्व का नुकसान होता है और वायु गुणवत्ता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। विभाग के सतत् प्रयासों से वर्ष 2018 से अब तक 702 कस्टम हायरिंग सेंटर्स और 3860 किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन, एक्स-सीटू और इन-सीटू उपकरण सब्सिडी के रूप में लगभग 90 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

अमृत सरोवर मिशन और तालाबों का जीर्णोद्धार

अमृत सरोवर मिशन के तहत ग्रे वाटर मैनेजमेंट और बेहतर डिजाइन के साथ ग्रामीण तालाबों का जीर्णोद्धार और विकास किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 15 अगस्त, 2023 तक 2856 तालाबों का कार्य पूर्ण किया जाना है। 30 नवंबर, 2022 तक 615 तालाबों का कार्य पूरा किया जा चुका है। 830 तालाबों का कार्य प्रगति पर है।

रैनी वेल योजना

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने हाल ही में 184.31 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पलवल जिले के पृथला व पलवल ब्लॉक और फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ ब्लॉक के 84 गुणवत्ता प्रभावित गांवों को कवर करने वाली एक रेनी वेल आधारित परियोजना शुरू की है। इससे 15 वर्षों की अवधि के लिए लगभग 3,06,814 (2031) की संभावित आबादी को लाभ होगा। पूर्व में नहर आधारित पेयजल आपूर्ति योजनाओं का निर्माण किया गया, लेकिन सतनाली समूह के 25 गांवों के लिए विशिष्ट परियोजना बनाई गई है। इस परियोजना से 99,962 व्यक्तियों की संभावित आबादी को लाभ होगा।

कार्य एकीकृत दोहरी शिक्षा मॉडल

श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने उद्योग एकीकृत दोहरी शिक्षा मॉडल विकसित किया है, जो बहुत ही कम अवधि में कक्षा 9वीं से डॉक्टरेट स्तर तक कार्य एकीकृत कौशल और व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देता है। व्यवसायिक उच्चतर शिक्षा का यह उद्योग-एकीकृत मॉडल कौशल आधारित शिक्षा के बारे में हरियाणा में लोगों की मानसिकता को बदलने और इसे उनके लिए आकांक्षी बनाने में सहायक बन गया है। अधिकांश पाठ्यक्रमों में ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण के दौरान, विद्यार्थियों को 5,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये प्रतिमाह तक वजीफा प्रदान किया जा रहा है।
पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम के तहत हरियाणा में

हार्ड-कोर ड्रग तस्करों पर लगाम

इस अधिनियम के अनुपालन में बंदियों को कम से कम एक वर्ष के लिए हिरासत में रखा गया। इससे स्थानीय पुलिस को नशा तस्करी सरगना व फाइनेंसर आदि को लक्षित करने में मदद मिली है, जो स्वयं नशीले पदार्थों की तस्करी में सीधे तौर पर शामिल न होकर पर्दे के पीछे काम करते हैं। अक्सर, स्थानीय पुलिस केवल छोटे ड्रग पेडलर्स को ही पकड़ पाती है, परन्तु मुख्य तस्कर, जो नशे के व्यापार को संचालित करते हैं, अक्सर सबूत की कमी के कारण छूट जाते हैं।

डिजिटल मीडिया सूचना (सरकारी योजनाओं का प्रसार करना और फर्जी खबरों पर अंकुश लगाना

सूचना, जन संपर्क और भाषा विभाग (डी.आई.पी.आर.एल.) द्वारा डिजिटल मीडिया अनुभाग बनाया गया है। डिजिटल मीडिया अनुभाग सरकार की नवीनतम योजनाओं एवं अधिसूचनाओं के विषय में जानकारी प्रभावी और प्रामाणिक माध्यम व त्वरित तरीके से लोगों तक समय पर पहुँचाता है। यह अनुभाग फर्जी समाचारों एवं सूचनाओं की जांच करके अपने फैक्ट चैक अकाउंट के माध्यम से तुरंत प्रतिक्रिया देता है और सरकारी योजनाओं से संबंधित सूचनाओं का प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

एनीमिया उन्मूलन सप्ताह

मई और नवंबर माह में एनीमिया उन्मूलन सप्ताह के दौरान 8.5 लाख से अधिक व्यक्तियों के एच.बी. स्तर का परीक्षण किया गया और लगभग 7.3 लाख व्यक्तियों की डिजिटल लाइन सूची को एनीमिया ट्रैकिंग वेब पोर्टल पर रखा गया है। 4.3 लाख से अधिक एनीमिक मरीजों का निःशुल्क उपचार किया गया और लगभग 50 हजार गंभीर एनीमिक मरीजों को आगामी जांच के लिए उच्चतर केन्द्रों में भेजा गया।

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ मॉड्यूल

राज्य सरकार ने मार्च 2021 से 730 पैक्सध्पीसीसीएस में कम्प्यूटरीकरण का कार्य शुरू किया है। जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के कोर बैंकिंग सोल्यूशन एप्लीकेशन में पैक्स मोड्यूल विकसित करने का निर्णय लिया गया है। यह कोर बैंकिंग सोल्यूशन से प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के सॉफ्टवेयर में डेटा के स्थानांतरण में उपयोगी होगा, जिसे जल्द ही भारत सरकार और नाबार्ड द्वारा हरियाणा राज्य में लागू किया जाएगा। इसका उपयोग किसानों को ‘रुपे किसान कार्ड‘ जारी करने, किसान क्रेडिट कार्ड ऋण की वसूली, गबन व धोखाधड़ी को रोकने, डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने आदि के लिए किया जाएगा।

हुडा सिटी सेंटर, गुरुग्राम की भीड़ कम करना

हुडा सिटी सेंटर, गुरुग्राम पर भीड़ कम करने के उद्देश्य से सिग्नेचर टॉवर से इफकोध्गोल्फ कोर्स रोड तक ऑटो रिक्शा
पिक-एंड-ड्रॉप को बाईपास करने के लिए फ्लाईओवर तथा
सिग्नेचर टॉवर से सुभाष चैक तक अंडरपास का निर्माण किया गया। इसके बनने से यहां प्रतिदिन आने वाले हजारों यात्रियों के समय की बचत हुई है। पहले यात्रियों को भ्न्क्। सिटी सेंटर पार करने में 30 मिनट लगते थे और लगभग 2,00,000 पेसेंजर कार यूनिट के भार को देखते हुए यात्रियों के प्रति दिन लगभग 2 लाख मैनआवर के बराबर समय (जंक्शन पर 20-30 मिनट निष्क्रिय समय मानते हुए) और ईंधन की बचत अभूतपूर्व है।

इस सुशासन दिवस पर हरियाणा एक बार फिर बढ़ा डिजिटलीकरण की ओर

मुख्यमंत्री ने किया नागरिक केंद्रित सेवाओं और योजनाओं का शुभारंभ

अब मिलेगी जमाबंदी की ऑनलाइन फर्द

मुफ्त पासपोर्ट योजना के लिए पोर्टल लॉन्च

पंचकूला, 25 दिसम्बर- मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के अपने सिद्धांत पर चलते हुए एक बार फिर नागरिक केंद्रित सेवाओं को ऑनलाइन किया है। आज सुशासन दिवस के अवसर पर पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री ने नागरिक केंद्रित सेवाएं और कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें स्वचालित राशन कार्ड योजना के लिए पोर्टल, जमाबंदी की ऑनलाइन फर्द (कॉपी), मुफ्त पासपोर्ट योजना, एचपीएससी मांग पोर्टल, एचएसवीपी के तहत सभी सेक्टरों में नागरिक सुविधा केंद्र और कार्य शिकायत निवारण प्रणाली शामिल हैं।

स्वचालित राशन कार्ड योजना

मुख्यमंत्री ने आज बीपीएल परिवारों को ऑनलाइन राशन कार्ड देने की सुविधा का शुभारंभ किया। एक बार फिर दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल बनते हुए हरियाणा अब राशन कार्ड बनाने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस लॉन्च के साथ सरकार ने राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को सरल और आसान बना दिया है। अब आवेदकों को अपने बीपीएलध्एएवाई राशन कार्ड बनवाने के लिए विभिन्न विभागों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से बिना आवेदन किये ही ऑटोमेटिक ढंग से पात्र परिवारों को बीपीएल का पीला राशन कार्ड ऑनलाइन मिल जाएगा। अंत्योदय ध् बी.पी.एल. परिवारों का चयन स्वतः उनकी वार्षिक आय के अनुसार होगा और उनके राशन कार्ड ऑनलाइन अपने आप बनेंगे।

लाभार्थियों को राशन कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा भी प्रदान की गई है। वे अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटरध्अटल सेवा केंद्रध्ई -दिशा आदि से या स्वयं भी अपना राशन कार्ड डाउनलोड कर सकें। हरियाणा सरकार ने बीपीएल आय सीमा को बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये किया, जिससे इस योजना में 12,46,507 बी.पी.एल. परिवार शामिल हुए और अब कुल संख्या 30.38 लाख हो गई है।

विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए मुफ्त पासपोर्ट योजना

हरियाणा सरकार सरकारी कॉलेजों के अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले छात्रों को पासपोर्ट जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए शुल्क की प्रतिपूर्ति करती है। पासपोर्ट का खर्चा हरियाणा सरकार वहन करेगी। छात्र पासपोर्ट शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए उच्च शिक्षा पोर्टल (https://passport.highereduhry.ac.in) पर आवेदन कर सकते हैं।

निरूशुल्क पासपोर्ट योजना की शुरुआत के बाद अब उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा केंद्रीकृत तरीके से पासपोर्ट शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी। पहले प्रतिपूर्ति के लिए प्रक्रिया लंबी होती थी। यह योजना इच्छुक छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और विदेशों में अन्य अवसरों की संभावनाएं तलाशने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

अब मिलेगी जमाबंदी की ऑनलाइन फर्द

राजस्व विभाग ने प्रदेशभर की सभी 143 तहसीलों/उप-तहसीलों में वैब-हैलरिस प्रणाली का उपयोग करते हुए भूमि अभिलेख प्रबंधन कार्यों का कम्प्यूटरीकरण किया है। इसके बावजूद किसान को जमाबंदी के प्रिंट को पटवारी से सत्यापित करवाना पड़ता है जिससे उसे असुविधा का सामना करना पड़ता है। परंतु अब किसान जमाबंदी की डिजिटल
हस्ताक्षरयुक्त फर्द jamabandi.nic.in पोर्टल से प्राप्त कर सकेंगे। जमाबंदी की यह प्रति कानूनी रूप से मान्य होगी।

एचपीएससी मांग पोर्टल

यह पोर्टल सार्वजनिक विज्ञापन के लिए नई मांग करने की प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद करेगा। विभागीय नोडल अधिकारी नई मांग ऑनलाइन भरेंगे और संबंधित अतिरिक्त मुख्य सचिव लॉगिन के माध्यम से हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) को भेजेंगे। इस पोर्टल के लॉन्च के साथ ही एचपीएससी मांग के विरुद्ध विभाग को प्रश्न पूछ सकता है, विभाग जवाब देने और पोर्टल पर ही प्रश्नों का समाधान कर सकेंगे। एचपीएससी द्वारा उठाए गए प्रश्नों के लिए विभाग को ऑटोमेटिक रिमाइंडर भेजे जाएंगे। एचपीएससी और विभाग पोर्टल पर मांग की स्थिति को ट्रैक कर सकेंगे।

नागरिक सुविधा केंद्र- नागरिकों के सशक्तिकरण की दिशा में एक पहल

यह नागरिक सुविधा केंद्र (सीएफसी) राज्य के निवासियों की जरूरतों को पूरा करने वाले सभी नागरिकों से संबंधित मुद्दों के लिए वन-स्टॉप सॉल्यूशन होगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के सभी सेक्टर में नागरिकों के लिए सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे।

यह केंद्र सामान्य सेवाओं के साथ-साथ शहरी विकास और शहरी मुद्दों से संबंधित नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करेंगे। एचएसवीपी द्वारा विकसित प्रत्येक सेक्टर में कम से कम एक सीएफसी होगा। अगले एक साल के भीतर एचएसवीपी के सभी 250 सेक्टरों को सामान्य सुविधा केंद्रों से लैस कर दिया जाएगा।

प्रत्येक केंद्र में कम से कम 2 वर्कस्टेशन शामिल होंगे जिनमें प्रभावी संचार और सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए ग्राहक सेवा विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएंगे। केंद्र में निवासियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा भी उपलब्ध कराया जाएगा, जैसे आधार अपडेट करने के लिए बायोमेट्रिक मशीन आदि। नागरिकों को टोकन या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के आधार पर सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

वर्क्स शिकायत निवारण प्रणाली

वर्क्स शिकायत निवारण प्रणाली नागरिकों और ठेकेदारों द्वारा शिकायतों को उठाने के लिए वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म है। इस प्रणाली का उद्देश्य नागरिकों को विभिन्न इंजीनियरिंग कार्यों की गुणवत्ता पर नजर रखने, कार्य की गुणवत्ता में सुधार और समय-सीमा के पालन और भ्रष्टाचार पर जांच करने का अवसर देना है।
इस प्रणाली से नागरिक कार्य की गुणवत्ता में कमी और भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें कर सकते हैं। इसके अलावा, ठेकेदार भी बिलिंग, भुगतान और भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें कर सकते हैं।
बिलिंग और भुगतान से संबंधित शिकायतों को टेंडर आमंत्रित करने वाले अधिकारी से ऊपर के अधिकारी के पास भेजा जाएगा। यदि अधिकारी द्वारा 15 दिनों के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो सिस्टम द्वारा शिकायत को अगले उच्च अधिकारी तक पहुँचाया जाएगा। भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत सतर्कता विभाग के नोडल अधिकारी को भेजी जाएगी। क्लोजर रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में नागरिकध्ठेकेदार शिकायत को फिर से ओपन कर सकते हैं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023 का कैलेंडर और मैनुअल प्रक्रिया नियमावली का भी विमोचन किया।