दादूपुर-नलवी पर हरियाणा मंत्रिमंडल का फैसला तुगलकी फरमान: सुरजेवाला

चंडीगढ़ । वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कांग्रेस कार्य समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दादूपुर-नलवी नहर परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई भूमि की अधिसूचना रद्द करने और जमीन किसानों को लौटाने के लिए मुआवजा राशि ब्याज समेत लौटाने की शर्त थोपने वाले हरियाणा मंत्रिमंडल के फैसले को गैरकानूनी व भाजपा सरकार का तुगलकी फरमान बताया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों के बाद प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर भाजपा मंत्रिमंडल के इस गलत और किसान विरोधी फैसले को बदलते हुए किसानों से न्याय किया जाएगा। मंगलवार को मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसले पर बुधवार को जारी अपनी प्रतिक्रिया में  सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा सरकार पिछले पांच सालों से लगातार किसानों से मजाक कर रही है। हर दूसरे महीने मंत्रिमंडल की बैठक करके इस मामले में कोई नया किसान विरोधी फैसला किया जाता है,लेकिन किसानों की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है।
सुरजेवाला ने कहा कि दादूपुर नलवी नहर उत्तरी हरियाणा की जीवन रेखा है, जिसे यमुनानगर,अम्बाला और कुरुक्षेत्र जिलों के 225 गांवों की जमीन की सिंचाई और भूमिगत जलस्तर बढ़ाने के दोहरे उद्देश्य से बनाने का फैसला लिया गया था। उत्तरी हरियाणा के अनेक ब्लॉक पहले से ही डार्कजोन में हैं, जिनमें किसान ट्यूबवैल नहीं लगवा सकते। ऐसे में खेती कैसे हो पाएगी, कैसे सिंचाई होगी, कैसे भूमिगत जलस्तर ऊपर आएगा और किसानों का जीवनयापन कैसे होगा।  परियोजना के तहत नहरों और सडकों का निर्माण किया जा चुका है, लेकिन प्रदेश सरकार ने पिछली सरकारों द्वारा किये गए काम पर पानी फेरते हुए इस परियोजना को समाप्त करने का फैसला किया था।