वैकल्पिक ईंधन अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत, 39,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दिए हैं और पाइप वाली प्राकृतिक गैस (पीएनजी) अपना ली है; सरकार ने रविवार को यह जानकारी दी।
एमवाईपीएनजीडी.इन प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए किया जा रहा यह बदलाव, लंबे समय तक ऊर्जा की स्थिरता बनाए रखने और एलपीजी पर निर्भरता कम करने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है।
सरकार ने कहा है कि वह जरूरी चीजों के एक्ट, 1955 और एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर, 2000 के प्रावधानों के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर काम कर रही है, ताकि सप्लाई पर नजर रखी जा सके और जमाखोरी और कालाबाजारी जैसी गलत हरकतों को रोका जा सके।
राज्यों से कहा गया है कि वे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने में आगे बढ़कर भूमिका निभाएं; केंद्र ने कई बार बातचीत और समीक्षा बैठकों के जरिए इस जिम्मेदारी को दोहराया है।
तालमेल को मजबूत करने के लिए, राज्य के अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें की गई हैं, जिनमें अप्रैल की शुरुआत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठकें भी शामिल हैं।
इन चर्चाओं के दौरान, राज्यों को निर्देश दिया गया कि वे रोजाना प्रेस ब्रीफ़िंग जारी करें, सोशल मीडिया पर फैल रही गलत जानकारियों का खंडन करें, और तेल मार्केटिंग कंपनियों के साथ तालमेल बिठाकर जिला प्रशासन के जरिए सख्ती से जांच-पड़ताल के अभियान तेज करें।
सख्ती से जांच-पड़ताल के उपायों के तहत, सिर्फ 18 अप्रैल को ही पूरे देश में 2,400 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे गए, ताकि एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोका जा सके।
सार्वजनिक क्षेत्र की तेल मार्केटिंग कंपनियों ने भी अपनी निगरानी बढ़ा दी है; उन्होंने नियमों का उल्लंघन करने वाली 264 एलपीजी डीलरशिप पर जुर्माना लगाया है और 67 अन्य डीलरशिप को निलंबित कर दिया है।
इसके साथ ही, सरकार पीएनजी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए शहरों में गैस वितरण नेटवर्क के विस्तार की गति भी तेज कर रही है।
मार्च 2026 से अब तक, 4.85 लाख से ज्यादा पीएनजी कनेक्शन चालू किए जा चुके हैं, जबकि 5.43 लाख से ज्यादा नए ग्राहकों ने कनेक्शन के लिए पंजीकरण करवाया है।
इस बदलाव को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल), महानगर गैस लिमिटेड (एमजीएल), गेल गैस और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) जैसी शहरों में गैस सप्लाई करने वाली कंपनियां घरेलू और कमर्शियल, दोनों तरह के ग्राहकों को कई तरह के प्रोत्साहन दे रही हैं।
केंद्र सरकार ने राज्यों को दी जाने वाली अतिरिक्त कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई को, उनके यहां पीएनजी नेटवर्क के विस्तार में हुई प्रगति से भी जोड़ दिया है; इस सुधार-आधारित दृष्टिकोण से अब तक 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फायदा मिल चुका है।
शहरों में गैस के बुनियादी ढांचे से जुड़ी मंजूरियों को तेजी से देने का काम, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए एक विशेष तीन-महीने के त्वरित कार्य-ढांचे के तहत किया जा रहा है।
सप्लाई के मोर्चे पर, सरकार ने प्रमुख क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक गैस की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित की है; इसके तहत घरेलू पीएनजी और सीएनजी से चलने वाले वाहनों के लिए 100 प्रतिशत गैस की सप्लाई लगातार जारी रखी गई है। उर्वरक संयंत्रों को गैस का आवंटन बढ़ाकर उनकी औसत खपत का लगभग 95 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि अन्य औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों को आपूर्ति बढ़ाकर 80 प्रतिशत तक कर दी गई है।