मनरेगा को हमेशा चलाए रखने के पक्षधर नहीं : नरेन्द्र सिंह तोमर
नई दिल्ली । ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि सरकार मनरेगा को हमेशा चलाए रखने के पक्ष में नहीं है। यह योजना गरीबों के लिए है और सरकार देश से गरीबी मिटाने की पक्षधर है।
लोकसभा में ग्रामीण विकास एवं कृषि विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए तोमर ने कहा कि मनरेगा को भ्रष्टाचार से मुक्त एवं पारदर्शी योजना बनाने का श्रेय नरेन्द्र मोदी सरकार को जाता है। पिछले दिन चली लम्मी चर्चा में सदन के सदस्यों ने योजना में किसी तरह के भ्रष्टाचार का जिक्र नहीं किया बल्कि इसे विस्तार देने की बात कही है।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने मनरेगा को जन उपयोगी बनाने का काम किया है। मनरेगा में 12 करोड़ लोगों को जॉब कार्ड दिया गया है। उनकी सरकार मनरेगा के तहत होने वाले कामों को जीओ टैग कर रही है, ताकि काम की समीक्षा हो सके। 52 फीसदी जॉब कार्ड रखने वालों को 100 दिनों का काम मिल रहा है।
तोमर ने कहा कि मनरेगा में कृषि क्षेत्र से जुड़े काम पहले से ही शामिल हैं, लेकिन सरकार विभिन्न कारणों से इसका विस्तार नहीं कर रही है। कुछ सदस्यों ने मांग की थी कि कृषि कार्य जैसे खेतों की बाढ़ लगाने का काम मनरेगा के माध्यम से होना चाहिए।
मंत्री ने कहा कि मनरेगा के लिए इस बार बजट आवंटन 55 हजार करोड़ से बढ़ाकर 60 हजार करोड़ किया गया है। इसके बावजूद अगर अतिरिक्त धन की आवश्कता होगी तो मंत्रालय अन्य माध्यमों से धन जुटाएगी।
