नई दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) 2026 से कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) लागू करने जा रहा है। यह बदलाव मूल्यांकन प्रक्रिया में दक्षता, पारदर्शिता और सटीकता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।(On-Screen Marking) OSM एक डिजिटल प्रणाली है, जिसमें छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन करके शिक्षकों द्वारा कंप्यूटर पर मूल्यांकित किया जाता है और अंक सॉफ़्टवेयर के माध्यम से स्वतः गणना किए जाते हैं। इस प्रणाली से मैनुअल टोटलिंग की गलतियों को पूरी तरह खत्म किया जा सकेगा।
CBSE ने 9 फरवरी को सभी संबद्ध स्कूलों के प्रधानाचार्यों और हेड्स को एक सर्कुलर जारी कर बताया कि 2026 से कक्षा 12 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन डिजिटल प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा, जबकि कक्षा 10 की पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पारंपरिक भौतिक (physical) मोड में जारी रहेगा। इस वर्ष, CBSE 31,000 से अधिक भारत और 26 देशों में फैले स्कूलों के छात्रों के लिए माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक करेगा। लगभग 46 लाख छात्र देश और विदेश में 8,074 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर बैठेंगे।
CBSE के सर्कुलर में कहा गया है कि OSM प्रणाली के कई लाभ हैं, जैसे:
मैनुअल टोटलिंग की गलतियों का समाप्त होना
ऑटोमेटेड समन्वय से मैनुअल हस्तक्षेप कम होना
तेज़ मूल्यांकन और अधिक शिक्षक सहभागिता
साथ ही इस प्रणाली से शिक्षक अपने स्कूल से मूल्यांकन कर सकेंगे, जिससे यात्रा का समय और खर्च कम होगा। डिजिटल मूल्यांकन से परिणाम के बाद अंक सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी, मानव संसाधन की बचत होगी और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। CBSE ने कहा कि नई प्रणाली से भारत और 26 देशों के सभी संबद्ध स्कूलों के शिक्षक मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे, जिससे मूल्यांकन का दायरा बढ़ेगा।
स्कूलों को आवश्यक बुनियादी ढांचे की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है, जिसमें शामिल हैं:
पब्लिक स्टैटिक IP वाला कंप्यूटर लैब
Windows 8 या उससे ऊपर वाला कंप्यूटर/लैपटॉप (कम से कम 4GB RAM और C ड्राइव में 1GB फ्री स्पेस)
अपडेटेड ब्राउज़र और Adobe Reader
कम से कम 2 Mbps इंटरनेट कनेक्शन और बिजली की अनवरत आपूर्ति
CBSE ने यह भी कहा कि OASIS ID वाले शिक्षक लॉगिन करके सिस्टम से परिचित होंगे, ड्राई रन करेंगे, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, कॉल सेंटर स्थापित होगा और निर्देशात्मक वीडियो जारी किए जाएंगे। सर्कुलर में बताया गया है कि प्रत्येक गतिविधि के लिए विस्तृत निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे, ताकि सभी संबंधित पक्ष समय पर कार्रवाई कर सकें।