नई दिल्ली में पिछले सप्ताह आयोजित एआई शिखर सम्मेलन के समापन पर जारी ‘नई दिल्ली घोषणा पत्र’ को अब तक दुनिया के 91 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों का समर्थन मिल चुका है।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार भारत ने इस मंच के माध्यम से समान पहुंच और वैश्विक सहयोग पर आधारित ‘सभी के लिए एआई’ के अपने विजन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। 21 फरवरी तक इस घोषणापत्र पर 88 देशों और दो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन (यूरोपीय संघ और अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास फंड) ने सहमति जताई थी। इस साझा वैश्विक दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, सऊदी अरब, और यूएई जैसे शक्तिशाली राष्ट्र शामिल हैं।
नवीनतम अपडेट के अनुसार तीन और देश इससे जुड़ गए हैं जिनमें बांग्लादेश, कोस्टा रिका और ग्वाटेमाला शामिल हैं। जिससे हस्ताक्षर कर्ताओं की संख्या बढ़कर 91 देशों और संगठनों तक पहुंच गई है।
इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार यह घोषणापत्र 7 प्रमुख उपलब्धियों पर केंद्रित है। इनमें लोकतांत्रिक प्रसार पर घोषणापत्र, वैश्विक प्रभाव साझा मंच, विश्वसनीय प्रणालियों का साझा भंडार, वैज्ञानिक सहयोग का अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, सामाजिक सशक्तीकरण मंच, कार्यबल विकास मार्गदर्शिका, लचीली एवं कुशल एआई के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं।
घोषणापत्र के तहत आधारभूत संसाधनों तक किफायती पहुंच सुनिश्चित की जाएगी, जिससे विकासशील देश अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार नवाचार कर सकें। स्वास्थ्य शिक्षा और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एआई के उपयोग से बड़ी चुनौतियों का सामूहिक समाधान खोजने का संकल्प लिया गया है।