Saturday, 24 October 2026
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हरियाणा

घनश्याम दास अरोड़ा ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां, सामाजिक सुरक्षा से लेकर किसान-महिला सशक्तिकरण तक योजनाओं का ब्योरा दिया

Updated on Wednesday, February 25, 2026 19:01 PM IST

विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने बताया कि हमारी सरकार मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सर्वाधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे रही हैं जो कि 3200 रुपए मासिक हैं। यह पेंशन वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं के साथ दिव्यंगता की सभी 21 कैटेगरी को दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेटियों की शादी के लिए 71,000 रुपए की आर्थिक सहायता की जा रही हैं।
यमुनानगर के विधायक ने बताया कि दयालु योजना के तहत अंतर्गत 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों को मृत्यु या दिव्यागंता की स्थिति में 5 लाख तक की आर्थिक सुरक्षा दी जाती हैं। अब तक इस योजना के अंतर्गत 49,983 लाभार्थियों को 1,881 करोड़ की मदद दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,56,000 से अधिक मकान बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 14 शहरों में 30 वर्ग गज के 15,256 प्लॉट दिए गए हैं तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 12,561 प्लाट दिए हैं। उन्होंने बताया कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 23 वर्ष से अधिक आयु की 9,22,452 लाभार्थी बहनों को 634 करोड़ रुपए की राशि दी चुकी जा चुकी है। ड्रोन दीदी योजना के तहत 33 दीदियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, 15 का प्रशिक्षण जारी है तथा 1350 दीदियों को जल्द ही प्रशिक्षित किया जाएगा, 33 महिला थाने कार्य कर रहे हैं तथा 7 महिला पुलिस थाने खोलने की योजना है। उन्होंने बताया कि 1,06,325 महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं। वर्ष 2025 महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 16 परसेंट की कमी आई है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के अभियान के कारण लिंग अनुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है अब 871 के मुकाबले 923 महिलाएं प्रति पुरुष है।


उन्होंने बताया कि कृषि प्रधान प्रदेश हरियाणा में किसानों की उत्पादन लागत कम हो तथा उत्पादन बढ़े इसके लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयास कार्यरत है। जमीन की उपजाऊ शक्ति बनी रहे इसके लिए प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, अब तक 7,580 किसान 18,559 एकड़ पर प्रकृति खेती कर रहे हैं, 163 गांव में 1,58,000 एकड़ लवनीय तथा जल भराव वाली भूमि को सुधार कर खेती योग्य बनाया गया है। प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत 9,243 करोड़ के क्लेम दिए गए हैं, 21 किस्तों में 7,235 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के नाते दिए गए हैं। ऋण का समय पर भुगतान करने वाले किसानों को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। भावांतर भरपाई योजना के तहत 157.16 करोड़ रुपए दिया जा चुका है। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए चालू वित्त वर्ष में प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 1,200 रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया है। मेरा पानी-मेरी विरासत योजना के तहत धान की जगह वैकल्पिक फसले बोने पर प्रोत्साहन राशि और 8,000 रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है। वन ड्रॉप मोर क्रॉप को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने लगभग 1 लाख 80 हजार कर्मचारियों को नियुक्त किया है तथा उनकी सेवा अवधि की सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा, लाभ, चिकित्सा तथा जीवन बीमा लाभ देकर उनका भविष्य सुरक्षित किया है, लगभग 1,80,000 युवक-युवतियों को बिना खर्ची-बिना पर्ची योग्यता के आधार पर नौकरी दी है। उन्होंने बताया कि बिजली की आपूर्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है, 6,019 गांव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है, 55,157 घरों पर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर पैनल लगाए गए हैं, 2014 से 2015 तक 3,13,000 ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 1,88,116 सोलर पंप लगवा कर हरियाणा आज देश में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने बताया कि यमुनानगर में 7,272 करोड़ रुपए की लागत से 800 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट लगाई जा रही है ताकि भविष्य की जरूरत को पूरा किया जा सके। उन्होंने बताया कि हैप्पी योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को मुक्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में कुल 17 मेडिकल कॉलेज अब तक सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं और हरियाणा सरकार द्वारा 10 मेडिकल कॉलेज और बनाए जा रहे हैं जिनमें कुछ अस्पतालों के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है जो जल्द ही बनकर आमजन को दे दिए जाएंगे। सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड बहुत समय से बनाए जा रहे थे, अब केंद्र सरकार ने एक अच्छी पहल करते हुए 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों का वय वंदना कार्ड बनाना सुनिश्चित किया हैं। जिसके माध्यम से लाभार्थी लगभग 1,600 बीमारियों का 5 लाख तक का मुफ्त इलाज ले सकता हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देते हुए डिजिटल कनेक्टिविटी, जल जीवन मिशन, महागराम योजना और समाजिक सुविधाओं को बढ़ावा दिया। हजारों पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा गया हैं, पुस्तकालय, जिम सडक़ और स्ट्रीट लाइट की सुविधा प्रदान की गई हैं।

 
 
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