प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से फोन पर बातचीत कर खाड़ी देश पर हुए हालिया हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने इस कठिन समय में यूएई के साथ भारत की एकजुटता व्यक्त की और जनहानि पर शोक जताया।
हमलों की निंदा और एकजुटता का संदेश
प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति से बात कर हमलों की कड़ी निंदा की और पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत इस कठिन समय में यूएई के साथ मजबूती से खड़ा है और क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता का समर्थन करता है।
भारतीय समुदाय की देखभाल पर आभार
प्रधानमंत्री ने यूएई में रह रहे बड़े भारतीय समुदाय की देखभाल के लिए वहां के नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण को लेकर यूएई सरकार के प्रयास सराहनीय हैं, जो दोनों देशों के लोगों के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाते हैं।
भारत–यूएई संबंधों की मजबूती
भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंध मजबूत हैं। व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और आतंकवाद-रोधी सहयोग के साथ-साथ प्रवासी भारतीयों की बड़ी संख्या दोनों देशों के बीच साझेदारी को और गहरा बनाती है।
सीसीएस की उच्चस्तरीय बैठक
इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) की उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक पश्चिम एशिया में तेजी से बदलते भू-राजनीतिक हालात के मद्देनजर बुलाई गई थी।
क्षेत्रीय तनाव पर समीक्षा
बैठक अमेरिका–इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हवाई हमलों और उसके बाद बढ़े क्षेत्रीय तनाव के परिप्रेक्ष्य में चर्चा में हुई। रिपोर्टों में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के मारे जाने का भी उल्लेख किया गया है, जिससे व्यापक संघर्ष की आशंका बढ़ गई है।
बैठक में शीर्ष नेतृत्व शामिल
बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिसरी मौजूद रहे।
दौरे से लौटते ही समीक्षा बैठक
सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और पुडुचेरी के दो दिवसीय दौरे से लौटने के बाद रात करीब 9:30 बजे नई दिल्ली पहुंचे और इसके तुरंत बाद सीसीएस बैठक की अध्यक्षता की। सीसीएस देश में सुरक्षा और रणनीतिक मामलों पर सर्वोच्च निर्णय लेने वाली समिति है।