इंडिया पोस्ट जल्द ही एक नई एक्सप्रेस डिलीवरी सेवा शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत पार्सल और कंसाइनमेंट को 24 घंटे के भीतर पहुंचाया जाएगा। सरकार ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। संचार मंत्रालय ने बताया कि डाक विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स (डीओपी) मंगलवार 17 मार्च को ’24 स्पीड पोस्ट’ सेवा शुरू करेगा, जिसका उद्देश्य जरूरी और समयबद्ध पार्सल की अगले दिन गारंटी के साथ डिलीवरी करना है।
इस सेवा का शुभारंभ केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया और संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी करेंगे। कार्यक्रम आकाशवाणी भवन के रंग भवन ऑडिटोरियम में दोपहर 12:30 बजे आयोजित होगा, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार, ’24 स्पीड पोस्ट’ सेवा के जरिए प्रमुख महानगरों में अगले दिन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स सेवाओं में सुधार होगा।
पहले चरण में यह सुविधा छह मेट्रो शहरों (दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद) में उपलब्ध होगी। इसके साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स ’24 स्पीड पोस्ट’ और ’48 स्पीड पोस्ट’ सेवाएं भी देगा, जिनमें क्रमशः डी+1 और डी+2 दिनों में डिलीवरी की गारंटी होगी। इन सेवाओं को विशेष प्रोसेसिंग विंडो और प्राथमिकता वाले एयर ट्रांसपोर्ट का समर्थन मिलेगा। नई सेवाओं में ओटीपी-आधारित सुरक्षित डिलीवरी और एंड-टू-एंड ट्रैकिंग की सुविधा होगी, साथ ही ग्राहकों को एसएमएस के जरिए पार्सल की स्थिति की जानकारी मिलती रहेगी।
व्यावसायिक ग्राहकों के लिए विभाग ‘बाय नाउ पे लेटर’ (बीएनपीएल) सुविधा, बड़ी बुकिंग पर फ्री पिकअप, एपीआई इंटीग्रेशन और सेंट्रलाइज्ड बिलिंग जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगा। मंत्रालय के अनुसार, इन सेवाओं में डिलीवरी में देरी होने पर मनी-बैक गारंटी भी शामिल होगी, जिससे इंडिया पोस्ट की प्रीमियम एक्सप्रेस डिलीवरी क्षमता और मजबूत होगी। इस महीने की शुरुआत में डॉ. पेम्मासानी ने लोकसभा में लिखित जवाब में बताया था कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स पार्सल और ई-कॉमर्स सेगमेंट में कई नई पहल कर रहा है ताकि इसे एक प्रमुख सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स संगठन के रूप में विकसित किया जा सके और देश भर में सेवाओं को मजबूत बनाया जा सके।
इन पहलों के तहत पार्सल प्रोसेसिंग और डिलीवरी सिस्टम का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिससे सेवाओं की गति, भरोसेमंदता और ग्राहक अनुभव बेहतर हो सके। उन्होंने संसद को बताया कि ‘नोडल डिलीवरी सेंटर’ के जरिए अंतिम चरण की डिलीवरी को और मजबूत किया गया है, जहां मशीनीकृत और समर्पित पार्सल डिलीवरी की व्यवस्था की गई है। मंत्री ने यह भी कहा कि एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी (एपीटी) 2.0 परियोजना के तहत रियल-टाइम डिलीवरी अपडेट, ओटीपी-आधारित डिलीवरी और ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ एपीआई इंटीग्रेशन जैसी सुविधाएं शुरू की गई हैं।