देश में कमर्शियल एलपीजी गैस की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गैस की सप्लाई बढ़ाने का निर्णय लिया है। नए निर्देशों के मुताबिक अब पहले के मुकाबले करीब 20% अधिक एलपीजी उपलब्ध कराई जाएगी। यह व्यवस्था 23 मार्च 2026 से अगले आदेश तक लागू रहेगी।
राज्यों को जारी किए गए निर्देश
पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजकर इस फैसले की जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि अतिरिक्त गैस सप्लाई उन कमर्शियल उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर दी जाएगी, जिन्होंने तेल कंपनियों के साथ रजिस्ट्रेशन कराया है और पाइप नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन के लिए आवेदन किया हुआ है।
घरेलू एलपीजी सप्लाई सामान्य
सरकार ने साफ किया है कि घरेलू एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य बनी हुई है और इसमें किसी तरह की कमी नहीं है। मौजूदा समस्या केवल कमर्शियल गैस को लेकर है, जिससे व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं।
कमी के पीछे अंतरराष्ट्रीय कारण
हाल के दिनों में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और सप्लाई चेन में आई बाधाओं के कारण गैस की उपलब्धता प्रभावित हुई है। भारत अपनी बड़ी गैस जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है, ऐसे में वैश्विक हालात का सीधा असर देश के बाजार पर पड़ रहा है।
होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर पर सबसे ज्यादा असर
इस संकट का सबसे ज्यादा असर होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट्स पर पड़ा है। कई जगहों पर गैस की कमी के कारण किचन बंद करने की स्थिति बन गई, जबकि कुछ व्यवसायों को अपना मेन्यू सीमित करना पड़ा। बढ़ती लागत के चलते कई संचालकों ने खाने-पीने की कीमतें बढ़ाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी।
सरकार ने दी राहत
स्थिति को देखते हुए सरकार ने राहत देने के लिए यह कदम उठाया है। नए फैसले के तहत होटल और रेस्टोरेंट्स को उनकी औसत मासिक जरूरत के आधार पर कम से कम 20% अतिरिक्त एलपीजी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि उनका कामकाज प्रभावित न हो।
रोजगार और आम जनता पर असर
यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देता है और आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ा हुआ है। अगर गैस की कमी जारी रहती, तो इसका असर सीधे तौर पर रोजगार और आम जनता दोनों पर पड़ता।