प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लागू होने के बाद देश में एलपीजी की पहुंच लगभग हर घर तक हो गई है। 1 मार्च 2026 तक देश भर में करीब 10.56 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जिनमें महाराष्ट्र में 52.60 लाख और गुजरात में 43.92 लाख कनेक्शन शामिल हैं। यह जानकारी सोमवार को संसद में दी गई।
सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 25 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन जारी करने की मंजूरी भी दी है, ताकि लंबित आवेदनों को पूरा किया जा सके और देश में एलपीजी की पहुंच पूरी तरह सुनिश्चित की जा सके। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया कि इस विस्तार के तहत 1 मार्च 2026 तक महाराष्ट्र में लगभग 0.48 लाख और गुजरात में करीब 0.87 लाख नए कनेक्शन दिए गए हैं।
पीएमयूवाई शुरू होने से पहले देश में एलपीजी कवरेज लगभग 62 प्रतिशत थी, जो अब काफी बढ़ चुकी है। इसके साथ ही लाभार्थियों द्वारा एलपीजी के इस्तेमाल में भी बढ़ोतरी हुई है। 2021-22 में जहां औसतन 3.68 सिलेंडर सालाना उपयोग किए जाते थे, वहीं 2025-26 में यह बढ़कर 4.80 सिलेंडर हो गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) ने घरेलू एलपीजी की सप्लाई व्यवस्था को भी काफी बेहतर किया है।
गोपी ने कहा, “1 मार्च 2026 तक देश में कुल 25,605 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिनमें से 17,677 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जिनकी सप्लाई के लिए 214 एलपीजी बॉटलिंग प्लांट काम कर रहे हैं।” ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में एलपीजी की पहुंच बढ़ाने के लिए अप्रैल 2016 से फरवरी 2026 के बीच 8,037 नए डिस्ट्रीब्यूटर शुरू किए गए, जिनमें से 93 प्रतिशत यानी 7,444 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।
मंत्री के अनुसार, सरकार पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी को सस्ता बनाने के लिए भी कदम उठा रही है। वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर 300 रुपए तक की सब्सिडी (और 5 किलो वाले सिलेंडर के लिए भी अनुपातिक रूप से) दे रही है, जो अधिकतम 9 रिफिल तक लागू है। इसके अलावा, ‘सक्षम’ नामक पहल के जरिए ऑयल कंपनियां (पीएसयू) ऊर्जा बचत और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं।