उत्तर प्रदेश नवनिर्माण के नौ वर्ष : स्वास्थ्य सेवाओं में ‘उत्तम प्रदेश’ बना देश में अग्रणी

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले नौ वर्षों के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक बदलाव देखने को मिला है। सरकार ने न सिर्फ स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया, बल्कि डिजिटल हेल्थ, आपात सेवाओं और मातृ-शिशु देखभाल जैसे क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। इसके चलते प्रदेश कई स्वास्थ्य मानकों पर देश में अग्रणी बनकर उभरा है।

डिजिटल हेल्थ में तेजी से बढ़ता उत्तर प्रदेश
प्रदेश में डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। 5.76 करोड़ से अधिक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड तैयार किए जा चुके हैं। माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट के तहत 35 माइक्रोसाइट्स संचालित हो रहे हैं, जहां 4.4 लाख से अधिक रिकॉर्ड दर्ज कर प्रदेश ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। यूनिफाइड डिजीज सर्विलांस पोर्टल के जरिए रोगों की निगरानी को अधिक प्रभावी बनाया गया है, जबकि ‘केयर मॉडल’ से अस्पतालों में उपकरणों की उपलब्धता और कार्यक्षमता पर नजर रखी जा रही है।

मातृ-शिशु स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार
मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। गर्भवती महिलाओं को निशुल्क अल्ट्रासाउंड के लिए ई-वाउचर की सुविधा दी गई है। जननी सुरक्षा योजना के तहत 13,51,044 लाभार्थियों को फायदा मिला है, जबकि बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 8,79,642 बच्चों का उपचार किया गया है। दस्तक अभियान के माध्यम से एईएस-जेई जैसी बीमारियों के खिलाफ प्रभावी अभियान चलाया गया।

आयुष्मान योजना से करोड़ों को सुरक्षा कवच
प्रदेश में 22,681 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संचालित हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत 1.31 करोड़ परिवारों के 5.59 करोड़ लाभार्थियों के कार्ड बनाए गए हैं और 9 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 7.34 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से 1.50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है।

स्वास्थ्य ढांचे और सुविधाओं में बड़ा विस्तार
प्रदेश में स्वास्थ्य अवसंरचना के क्षेत्र में भी तेजी से विस्तार हुआ है। 873 जन औषधि केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। 63,407 हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन के साथ उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। 13,353 करोड़ रुपए खर्च कर 81.55 लाख मरीजों का निशुल्क उपचार किया गया है। आयुष्मान योजना से जुड़े 6,213 अस्पतालों का नेटवर्क देश में सबसे बड़ा बन चुका है।

आपात सेवाओं और एम्बुलेंस नेटवर्क में सुधार
आपातकालीन सेवाओं को भी मजबूत किया गया है। 108 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से 4 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिला है। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाकर 375 कर दी गई है। एम्बुलेंस की औसत दैनिक दूरी 60 किमी से बढ़ाकर 120 किमी कर दी गई है। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के जरिए 1.80 करोड़ से अधिक मरीजों का इलाज किया गया है।

डायलिसिस, टेलीमेडिसिन और गुणवत्ता सुधार
प्रदेश के 75 जिलों में निशुल्क डायलिसिस सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे 41.46 लाख से अधिक मरीज लाभान्वित हुए हैं। सीटी स्कैन सेवाएं शुरू की गई हैं और दूरदराज के क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन के माध्यम से विशेषज्ञ डॉक्टरों की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन की स्थापना से दवाओं की गुणवत्ता और आपूर्ति में पारदर्शिता आई है। 798 स्वास्थ्य इकाइयों को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुआ है।

खाद्य सुरक्षा और रिसर्च को मिला बढ़ावा
खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में 36 मोबाइल लैब्स के जरिए खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है। लखनऊ, मेरठ और वाराणसी में माइक्रोबायोलॉजी लैब स्थापित कर निगरानी को मजबूत किया गया है। फार्मास्युटिकल रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए ‘प्रमोद फार्म’ संस्था की स्थापना की गई है।

कर्मचारियों और पेंशनर्स को कैशलेस इलाज
प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा योजना लागू की है, जिससे उन्हें कैशलेस इलाज की सुविधा मिल रही है। इसके अलावा विभिन्न विभागों से जुड़े लाखों परिवारों को भी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से जोड़ा गया है।