केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को एक समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच खाद की आपूर्ति मजबूत करने, कालाबाजारी रोकने और अन्य जरूरी कदमों पर जोर दिया गया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि बैठक में आने वाले खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए तैयारियों की भी समीक्षा की गई। कृषि मंत्रालय ने बताया कि लक्ष्य यह है कि किसानों को समय पर खाद, बीज और अन्य जरूरी संसाधन मिल सकें।
कृषि मंत्री ने कहा कि खाद की आपूर्ति पूरे देश में बराबर और बिना रुकावट के होनी चाहिए। उन्होंने ‘फार्मर आईडी’ के काम को तेज करने के निर्देश दिए, ताकि वितरण प्रणाली पारदर्शी बन सके। साथ ही, उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर समन्वय के लिए वह जल्द ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कृषि मंत्रियों से भी बैठक करेंगे। मंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि खाद और बीज की कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक संकट का फायदा उठाने की कोशिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को भी इस दिशा में कड़े कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
बैठक में कृषि रसायनों और बीज सुखाने के लिए जरूरी गैसों की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा दूध और अन्य कृषि उत्पादों के लिए पैकेजिंग सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता पर भी जोर दिया गया। मंत्री ने पेट्रोलियम मंत्रालय और अन्य विभागों के साथ समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि सप्लाई में कोई बाधा न आए। कृषि क्षेत्र की लगातार निगरानी के लिए एक ‘स्पेशल सेल’ बनाया गया है, जो चौबीसों घंटे काम करेगा। यह सेल हर हफ्ते खाद, बीज और कीटनाशकों की उपलब्धता पर रिपोर्ट सीधे कृषि मंत्री को देगा।
कृषि मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि संकट के समय उन्हें सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और सरकार किसानों तक जरूरी संसाधन समय पर पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 10 वर्षों में देश में कृषि उत्पादन करीब 44 प्रतिशत बढ़ा है और कई किसानों की आय दोगुनी हुई है। केंद्र सरकार किसानों की उत्पादकता और आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर रिकॉर्ड खरीद भी शामिल है।