भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर गुरुवार से लेकर शुक्रवार तक फ्रांस के दौरे पर रहेंगे। फ्रांस में विदेश मंत्री जयशंकर साझेदार देशों के साथ जी-7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अब्बे डेस वॉक्स-डी-सेर्ने पहुंचेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, डॉ. जयशंकर फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन-नोएल बैरोट के बुलावे पर बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान, उनके अलग-अलग देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करने की भी उम्मीद है।
फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्रालय की बैकग्राउंड ब्रीफिंग के मुताबिक, जी7 विदेश मंत्रियों की मीटिंग में यूक्रेन में चल रहे युद्ध, पुनर्निर्माण की कोशिशों, समुद्री सुरक्षा की चिंताओं और ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम में सुधार जैसे कई जरूरी ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा होनी है। एजेंडे की जानकारी देते हुए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के प्रवक्ता पास्कल कॉन्फावरेक्स ने कहा कि यह बैठक यूएन जनरल असेंबली के दौरान हुई इनफॉर्मल कंसल्टेशन के तुरंत बाद हो रही है और आने वाले जी-7 लीडर्स समिट के लिए तैयारी का स्टेज होगा।
ब्रीफिंग में कहा गया, “यह सब इवियन समिट की तैयारी में खत्म होगा। यह 13 से 15 जून के बीच होगा।” इसके अलावा उन्होंने बताया कि मंत्री स्तर पर चर्चा से नेताओं की बातचीत के नतीजों को आकार देने में मदद मिलेगी। अधिकारियों ने बताया कि बैठक में तुरंत आने वाले ग्लोबल संकट और लंबे समय की स्ट्रक्चरल चुनौतियों, दोनों पर फोकस किया जाएगा। प्रवक्ता ने कहा, “जाहिर है, हम जितना हो सके कोशिश करेंगे, न सिर्फ यह अनौपचारिक बैठक, जिसे आम तौर पर जी-7 बैठक कहा जाता है, बल्कि कुछ ठोस नतीजे भी निकालने की कोशिश करेंगे।” उन्होंने कार्रवाई वाले नतीजों की अहमियत पर जोर दिया।
एक बड़ा फोकस एरिया यूक्रेन होगा, जिसमें रिकंस्ट्रक्शन और रीजनल सिक्योरिटी पर खास सेशन होंगे। ब्रीफिंग में कहा गया, “दूसरा सेशन रिकंस्ट्रक्शन पर होगा। इसका मकसद कम से कम तीन असरदार नतीजे पाना है, जिसमें न्यूक्लियर सेफ्टी, ह्यूमनिटेरियन डीमाइनिंग और रीबिल्डिंग की कोशिशों के लिए फंडिंग सिस्टम पर चर्चा का जिक्र था।”
यूरोपीय बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जैसे संस्थान की भूमिका पर भी जोर दिए जाने की उम्मीद है, खासकर यूक्रेन की रिकवरी के लिए इन्वेस्टमेंट जुटाने में। मीटिंग में मैरीटाइम सिक्योरिटी और सप्लाई चेन रेजिलिएंस पर भी बात होगी। एक अलग सत्र में मैरीटाइम रूट और नेविगेशन की आजादी पक्का करने पर भी फोकस किए जाने की उम्मीद है।
गवर्नेंस के मुद्दे पर, जी-7 मल्टीलेटरल सिस्टम को मजबूत करने के लिए सुधारों को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहा है। ग्लोबल गवर्नेंस फ्रेमवर्क को मॉडर्न बनाने की कोशिशों की ओर इशारा करते हुए ब्रीफिंग में कहा गया, “आम तौर पर, इससे अलग-अलग देशों की संप्रभुता को खतरे में डालने वाले हॉरिजॉन्टल खतरों को जोड़ने के लिए और नए तरीके अपनाए जाएंगे।”
इस बैठक में भारत, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, ब्राज़ील और यूक्रेन सहित कई नॉन जी-7 पार्टनर देश भी शामिल होंगे, जो ग्रुप की एक बड़ी आउटरीच पहल को दिखाता है। अधिकारी ने कहा, “हम ये सभी सत्र गुरुवार को और शुक्रवार सुबह होंगे।” साइड इवेंट्स और वर्किंग लंच से पार्टिसिपेंट्स के बीच डिटेल में बातचीत के और मौके मिलेंगे।