खाद की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, ‘फॉर्मर आईडी’ से कालाबाजारी पर लगेगी रोक: शिवराज सिंह चौहान

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार किसानों को वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी के असर से बचाने के लिए खाद के दाम स्थिर रखेगी। साथ ही खाद की पारदर्शी आपूर्ति सुनिश्चित करने और कालाबाजारी रोकने के लिए ‘फॉर्मर आईडी’ प्रणाली लागू की जा रही है।

खाद की कीमतें रहेंगी स्थिर
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे माल की कीमतें बढ़ने के बावजूद सरकार किसानों के लिए खाद के दाम नहीं बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि यूरिया का एक बैग 266 रुपए और डीएपी 1,350 रुपए में ही उपलब्ध रहेगा।

सरकार उठाएगी अतिरिक्त बोझ
शिवराज चौहान ने कहा कि किसानों पर बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार अतिरिक्त खर्च खुद वहन कर रही है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सब्सिडी जारी रखने के लिए 41,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी है।

‘फॉर्मर आईडी’ से पारदर्शिता
मंत्री ने कहा कि सब्सिडी वाली खाद के दुरुपयोग को रोकने के लिए ‘फॉर्मर आईडी’ आधारित प्रणाली विकसित की जा रही है। यह आईडी किसान की जमीन, फसल और परिवार की जानकारी से जुड़ी होगी, जिससे उसकी वास्तविक जरूरत के अनुसार खाद उपलब्ध कराई जा सकेगी।

कालाबाजारी और जमाखोरी पर रोक
उन्होंने कहा कि इस प्रणाली का उद्देश्य असली किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध कराना और जमाखोरी, कालाबाजारी तथा जरूरत से अधिक खरीद को रोकना है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी भी किसान को खाद की कमी न हो।

करोड़ों किसानों तक पहुंच
शिवराज चौहान के अनुसार अब तक 92.9 मिलियन से अधिक ‘फॉर्मर आईडी’ बनाई जा चुकी हैं और लक्ष्य इसे देशभर के लगभग 13 करोड़ किसानों तक पहुंचाने का है।

बंटाईदार किसानों को भी मिलेगा लाभ
मंत्री ने बताया कि बंटाईदार और किरायेदार किसानों के लिए भी व्यवस्था तैयार की जा रही है। मध्य प्रदेश और हरियाणा में सफल मॉडल के तहत, जमीन मालिक की लिखित अनुमति से ऐसे किसान भी खाद प्राप्त कर सकेंगे।

वैश्विक हालात पर नजर
उन्होंने कहा कि सरकार वैश्विक घटनाक्रमों और भू-राजनीतिक तनावों का कृषि पर पड़ने वाले असर पर लगातार नजर रख रही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उच्चस्तरीय बैठकें की जा रही हैं।

किसानों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
शिवराज चौहान ने दोहराया कि सरकार किसानों को उचित मूल्य, पर्याप्त संसाधन और वैश्विक संकटों से न्यूनतम प्रभावित रखने के लिए प्रतिबद्ध है।