फर्जी फर्मों और कर चोरी पर सख्ती जारी रहेगी : योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर विभाग को निर्देश दिए हैं कि कर संग्रह बढ़ाने के साथ-साथ ईमानदार व्यापारियों को सुविधा, सम्मान और त्वरित समाधान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचाने में राज्य कर विभाग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और विभाग को राजस्व वृद्धि के साथ विश्वास आधारित प्रशासन का मॉडल प्रस्तुत करना होगा। मुख्यमंत्री सोमवार को राज्य कर विभाग के शासन, मुख्यालय और फील्ड स्तर के अधिकारियों के साथ विशेष बैठक कर रहे थे।

कर प्रणाली को सरल और जवाबदेह बनाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि कर प्रणाली को अधिक सरल, डिजिटल और जवाबदेह बनाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जीएसटी पंजीयन, रिटर्न दाखिले, अपील निस्तारण और रिफंड जैसी प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी समाप्त होनी चाहिए। उन्होंने व्यापारियों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखने, छोटे कारोबारियों को जागरूक करने तथा जिला और खंड स्तर तक करदाता सहायता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए।

जीएसटी और वैट संग्रह में वृद्धि
बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य ने जीएसटी और वैट मद में कुल 1,15,977 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया, जो पुनरीक्षित अनुमान का लगभग 98.8% रहा। जीएसटी संग्रह के मामले में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर रहा, जबकि महाराष्ट्र पहले और कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहे।

बकाया वसूली और प्रवर्तन कार्रवाई में तेजी
अधिकारियों ने जानकारी दी कि जीएसटी बकाया के रूप में 2658 करोड़ रुपए जमा हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 228% अधिक हैं। वहीं वैट बकाया के रूप में 800 करोड़ रुपए की वसूली हुई, जो गत वर्ष से 29% अधिक है। प्रवर्तन इकाइयों के माध्यम से 2071 करोड़ रुपए की वसूली की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13% अधिक रही।

2026-27 के लिए तय किया गया बड़ा लक्ष्य
बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विभाग को कुल 1,98,071 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया है। इसमें जीएसटी का लक्ष्य 1,49,956 करोड़ रुपए और वैट का लक्ष्य 48,115 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। अप्रैल 2026 में राज्य ने 10,896 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 9.6% अधिक है।

कई जोनों में दर्ज हुई उल्लेखनीय वृद्धि
जोनवार समीक्षा में बताया गया कि अप्रैल 2026 में राज्य के अधिकांश जोनों में राजस्व वृद्धि दर्ज की गई। गौतमबुद्ध नगर जोन ने 1506 करोड़ रुपए के संग्रह के साथ 18% वृद्धि दर्ज की। वहीं सहारनपुर जोन में 35.1% और वाराणसी प्रथम जोन में 33.2% वृद्धि दर्ज की गई। मुरादाबाद जोन में भी अप्रैल 2025 की तुलना में अप्रैल 2026 में अच्छी बढ़ोतरी रही। मुख्यमंत्री ने अपेक्षाकृत कम प्रदर्शन वाले जोनों को विशेष कार्ययोजना बनाकर लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

फर्जी फर्मों और कर चोरी पर सख्ती
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्वयं फील्ड में उतरकर व्यापारियों से संवाद करने के निर्देश दिए। उन्होंने फर्जी फर्मों और कर चोरी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रखने को कहा। बैठक में बताया गया कि बोगस फर्मों के खिलाफ 477 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई और 168 गिरफ्तारियां हुईं। 7 नवंबर 2025 को एसआईटी का गठन किया गया। 180 करोड़ रुपए की इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक की गई तथा न्यायनिर्णयन कार्रवाई से 2250 करोड़ रुपए की मांग सृजित हुई।

लंबित अपीलों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश
अपील निस्तारण की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2025-26 में जीएसटी की 52,432 और वैट की 11,365, कुल 63,797 अपीलों का निस्तारण किया गया। वर्तमान में जीएसटी की 18,504 तथा वैट की 2,193, कुल 20,697 अपीलें विचाराधीन हैं। मुख्यमंत्री ने लंबित मामलों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए।

यूपी बना सबसे अधिक जीएसटी करदाताओं वाला राज्य
बैठक में बताया गया कि उत्तर प्रदेश 21.82 लाख सक्रिय करदाताओं के साथ देश में सबसे अधिक जीएसटी करदाताओं वाला राज्य बन गया है। जीएसटी पंजीयन आवेदनों के निस्तारण की औसत अवधि प्रदेश में 8 दिन है, जबकि राष्ट्रीय औसत 14 दिन है। प्रदेश में 100% भौतिक सत्यापन की व्यवस्था लागू है।

रिटर्न फाइलिंग और रिफंड में भी बेहतर प्रदर्शन
अधिकारियों ने बताया कि देय तिथि तक 90% से अधिक करदाता रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। प्रदेश में औसत मासिक रिटर्न दाखिला प्रतिशत 93% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 91% है। वहीं जीएसटी रिफंड मामलों के निस्तारण की औसत अवधि उत्तर प्रदेश में 27 दिन है, जबकि राष्ट्रीय औसत 48 दिन है। मुख्यमंत्री ने रिफंड व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी तथा त्वरित बनाने के निर्देश दिए।

एआई और डेटा एनालिटिक्स से बढ़ेगी दक्षता
तकनीक आधारित कर प्रशासन के संबंध में अधिकारियों ने बताया कि 16 पैरामीटर निर्धारित कर 1.59 लाख वार्षिक रिटर्न में मिसमैच डेटा पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2025-26 में 1.33 लाख डीलरों की स्क्रूटनी के दौरान 2369 करोड़ रुपए की मांग सृजित की गई तथा 345 करोड़ रुपए जमा कराए गए। 22 कॉर्पोरेट सर्किलों में वर्चुअल सुनवाई की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डेटा आधारित निगरानी और एआई आधारित विश्लेषण से कर प्रशासन की दक्षता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।

व्यापारियों के साथ संवाद कार्यक्रम होंगे और व्यापक
बैठक में बताया गया कि सभी 75 जनपदों में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ व्यापारी संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें जीएसटी पंजीयन, रिटर्न फाइलिंग और जीएसटी 2.0 सुधारों पर विस्तार से चर्चा की गई। व्यापारियों को रिटर्न दाखिले का प्रशिक्षण भी दिया गया तथा सभी जिलों में व्यापार बंधु की बैठकें आयोजित की गईं। जून 2026 से राज्य कर विभाग द्वारा खंड स्तर पर संवाद कार्यक्रम चलाने की कार्ययोजना भी तैयार की गई है।

विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बढ़ाया गया
अधिकारियों ने बताया कि राज्य स्तर पर विभिन्न बिजनेस सेक्टरों, व्यापारी संगठनों और अधिवक्ता संघों के साथ संवाद स्थापित किया गया है। सीजीएसटी, डीजीजीआई, रेलवे सहित अन्य विभागों के साथ समन्वय बढ़ाया गया है। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए सर्राफा कारोबारियों के साथ भी राज्य और जिला स्तर पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए।