पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सुधीर परमार को भ्रष्टाचार के मामले में बरी करने वाले जज को किया सस्पेंड

चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंचकूला में सीबीआई कोर्ट के तत्कालीन स्पेशल जज राजीव गोयल को तुरंत सस्पेंड कर दिया है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है। 29 मई को हाईकोर्ट के जारी सस्पेंशन ऑर्डर में कहा गया कि यह फैसला चीफ जस्टिस और जजों ने संविधान के आर्टिकल 235 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए हरियाणा सिविल सर्विसेज (पनिशमेंट एंड अपील) रूल्स, 2016 के रूल 4(बी) के साथ लिया। आदेश में कहा गया कि चीफ जस्टिस और जजों ने तत्कालीन स्पेशल जज सीबीआई कोर्ट, पंचकूला राजीव गोयल (अब कैथल में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज) को तुरंत सस्पेंड कर दिया है, ताकि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा सके।

निलंबन के दौरान गोयल का हेडक्वार्टर कैथल में रहेगा और उन्हें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कैथल की इजाजत लिए बिना हेडक्वार्टर न छोड़ने का निर्देश दिया गया है।
आदेश में आगे कहा गया कि वह हरियाणा सिविल सर्विसेज (जनरल) रूल्स, 2016 के अनुसार गुजारे के लिए अलाउंस के हकदार होंगे।
हालांकि, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश में यह नहीं बताया गया कि आरोप किस तरह के हैं या उन आधारों पर ज्यूडिशियल ऑफिसर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का प्रस्ताव है।
यह घटनाक्रम इसलिए अहम है क्योंकि सीबीआई कोर्ट पंचकूला में गोयल से पहले तैनात रहे निलंबित जज सुधीर परमार पर भी गंभीर करप्शन के आरोप लगे थे, जिसके बाद हरियाणा एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी) और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) ने हाईप्रोफाइल जांच शुरू की थी।

पिछले हफ्ते पंचकूला में सीबीआई कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज के तौर पर काम करते हुए राजीव गोयल ने सुधीर परमार, उसके भतीजे अजय परमार और रियल एस्टेट फर्मों के तीन रिप्रेजेंटेटिव को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दर्ज करप्शन केस से बरी कर दिया था।
सुधीर परमार को अप्रैल 2023 में पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने एक कथित रिश्वत मामले में उनके घर पर एसीबी की रेड के बाद सस्पेंड कर दिया था।

इसके बाद ईडी ने 2024 में सुधीर परमार के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी रैकेट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दायर की। फेडरल एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने अगस्त 2023 में अपनी मुख्य प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट और अक्टूबर 2023 में सस्पेंडेड जज समेत 10 आरोपियों के खिलाफ एक सप्लीमेंट्री कंप्लेंट फाइल की थी।
ईडी के मुताबिक, मामले की जांच हरियाणा एसीबी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से शुरू हुई और रिश्वत से हुए कथित क्राइम के पैसे का पता लगाने की कोशिश की गई। सेंट्रल एजेंसी ने आरोप लगाया कि सुधीर परमार को मिला गैरकानूनी फायदा उसके रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था।
ईडी ने दावा किया कि सुधीर परमार को आईआरईओ और एम3एम ग्रुप के प्रमोटरों से न्यायिक कार्रवाई में उन्हें फायदा पहुंचाने के बदले में करीब 7 करोड़ रुपये का गलत फायदा मिला था। कहा जाता है कि यह कथित फायदा कैश पेमेंट के साथ-साथ बिना किसी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के उसके रिश्तेदारों के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए लोन के जरिए दिया गया था।