सहकारिता मंत्री डा अरविंद शर्मा ने कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता

चंडीगढ़ : हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि जनहित के सार्वजनिक कार्यों पर प्रशासन का विशेष फोकस रहे और किसी भी नागरिक को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए चक्कर न काटने पड़े। अधिकारी सुनिश्चित करें कि नागरिकों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाए। सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद कुमार शर्मा ने शनिवार को चरखी दादरी में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिए। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि बैठक में कुल 11 शिकायत रखी गई, जिसमें से 9 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया है। अन्य दो शिकायतों में निर्देश जारी किए गए हैं और उन्हें लंबित रखा गया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न शिकायतों के मामले में जिला प्रशासन को जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सभी शिकायतों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल के दौरान देश और प्रदेश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। इस दौरान हर वर्ग की भलाई के लिए निर्णय लिए गए हैं। चाहे किसान हो या जवान, व्यापारी हो या दुकानदार, महिला हो या पुरुष, विद्यार्थी हो या युवा हर वर्ग को सुविधाएं देने के लिए काम किए गए हैं।

बैठक में एक अस्पताल में महिला की डिलीवरी के दौरान शरीर में ही पट्टी छोड़ने की शिकायत मिली थी। जिस पर सहकारिता मंत्री ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि इस मामले की सही तरीके से जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करवाएं। बैठक में नए लघु सचिवालय के निर्माण कार्य में देरी और घसौला पावर हाउस से चिड़िया मोड़ आदि क्षेत्र में आने वाली बिजली की लाइन को लेकर भी शिकायत आई। इस पर सहकारिता मंत्री ने कहा कि अधिकारियों को अपना व्यवहार सुधारना होगा। एक दूसरे पर मामला टलने से बात नहीं बनेगी। अगले 1 महीने में लघु सचिवालय का लंबित कार्य पूरा करके जरूरी टेस्टिंग करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही अगले एक महीने में ही घसौला पावर हाउस से चिड़िया मोड़ आदि क्षेत्र तक आने वाले दोनों फीडर शिकायतकर्ता की मांग के अनुसार केवल को बदलना भी सुनिश्चित किया जाए। दोनों मामलों को अगली बैठक में विचार के लिए लंबित रखा गया है।
सहकारिता मंत्री ने बिजली, जन स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को आपसी सामंजस्य स्थापित करके कार्य करने और जिला के नागरिकों को किसी भी प्रकार की समस्या न आने देने के निर्देश दिए।