चंडीगढ़ : पंजाब सरकार ने कमजोर परिवारों के लिए पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपनी जारी राशन किट वितरण मुहिम 'मेरी रसोई' में तेजी लाई है, जिसके तहत अब तक लगभग 27.18 लाख परिवारों को लाभ मिल चुका है। इस अभियान का लक्ष्य राज्यभर के 40.48 लाख पात्र परिवारों को प्रत्येक तिमाही (तीन माह) में राशन किट उपलब्ध कराना है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक्क की सक्रिय निगरानी में इस महत्वपूर्ण पहल के तहत मिशन मोड में राशन किटों का वितरण किया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि इस पहल के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को एक राशन किट प्रदान की जाती है, जिसे घरेलू खाद्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इस किट में मासिक उपयोग के लिए दो किलोग्राम दाल, दो किलोग्राम चीनी, एक किलोग्राम नमक, 200 ग्राम हल्दी पाउडर तथा एक लीटर सरसों का तेल शामिल है। ये राशन किट राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत पात्र लाभार्थियों को पहले से वितरित की जा रही गेहूं के अतिरिक्त उपलब्ध कराई जा रही हैं।
राशन किटों का निर्माण मार्कफैड द्वारा किया जाता है, जबकि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग राज्यभर में इनके वितरण नेटवर्क की निगरानी कर रहा है।
अब तक वितरित 27.18 लाख राशन किटों में लुधियाना 300480 किटों के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद पटियाला 203591 किटों के साथ दूसरे, बठिंडा 168811 किटों के साथ तीसरे, अमृतसर 159408 किटों के साथ चौथे, फाजिल्का 151458 किटों के साथ पांचवें तथा संगरूर 147339 किटों के साथ छठे स्थान पर है।
इसके अतिरिक्त जालंधर में 144965 श्री मुक्तसर साहिब में 1,38,009, सीमावर्ती जिले तरनतारन में 133220 होशियारपुर में 128720, गुरदासपुर में 126901, फिरोज़पुर में 1,09,444, मोगा में 107324 मानसा में 91274, फतेहगढ़ साहिब में 80,910, साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली) में 76928, फरीदकोट में 77,574, कपूरथला में 75,274 पठानकोट में 73793, बरनाला में 66193, रूपनगर में 60,785, मलेरकोटला में 50841 तथा शहीद भगत सिंह नगर में 45546 राशन किटों का वितरण किया जा चुका है।
इस पहल का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों की रसोई तक केवल अनाज ही नहीं, बल्कि आवश्यक प्रोटीन, खाद्य तेल तथा मसाले भी पहुंचाना है, ताकि योजना के अंतर्गत शामिल परिवारों को संतुलित एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो सके।
राशन किटों के वितरण की सतत एवं प्रभावी निगरानी की जा रही है, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके, मिलावटी सामग्री पर रोक लगाई जा सके तथा प्रत्येक जरूरतमंद परिवार तक समय पर किट पहुंचाई जा सके। जिला प्रशासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग तथा स्थानीय अधिकारी पूर्ण समन्वय के साथ इस जनकल्याणकारी अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं।
यह योजना राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कोई भी पात्र परिवार खाद्य सुरक्षा से वंचित न रहे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वितरित किए जा रहे गेहूं के साथ इन राशन किटों को जोड़कर सरकार भूख और कुपोषण—दोनों चुनौतियों का प्रभावी समाधान करने का सार्थक प्रयास कर रही है।