नई दिल्ली : संसद के मॉनसून सत्र के दौरान राजनीतिक माहौल उस समय और गरमा गया जब पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के संसद पहुंचने पर भाजपा और एनडीए सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर छात्रों के मुद्दों को दबाने और राजनीतिक संदेश देने का आरोप लगाया। वहीं, विपक्ष ने सदन की कार्यवाही, पेपर लीक और एनडीए की 'मंगल मिलन' बैठक को लेकर भी सरकार को घेरा।
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत को लेकर कहा कि जिन परिस्थितियों में उन्होंने इस्तीफा दिया था, उन्हें देखते हुए उनका इस तरह स्वागत किया जाना बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यवहार किया गया मानो कोई सुपरस्टार संसद पहुंचा हो।
प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वह आज भी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है।
प्रियंका गांधी ने कहा कि कुछ इंस्टाग्राम हैंडल पर छात्राओं की तस्वीरें पोस्ट कर उनके खिलाफ दावे किए जा रहे हैं। यदि सरकार वास्तव में बातचीत के जरिए समस्या का समाधान चाहती है तो उसे छात्रों को परेशान करने और उन्हें निशाना बनाने की बजाय सकारात्मक कदम उठाने चाहिए।
उधर, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने एनडीए की 'मंगल मिलन' बैठक पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह कार्यक्रम गैर-कानूनी और असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि अदालतें पहले ही संविधान की दसवीं अनुसूची की व्याख्या कर चुकी हैं, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि केवल राजनीतिक दलों का विलय मान्य है, दलबदल नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संवैधानिक मूल्यों की अनदेखी कर रही है।
संसद की कार्यवाही लगातार बाधित होने पर कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने भी सरकार और लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष नहीं बल्कि सरकार, स्पीकर और ट्रेजरी बेंच की जिम्मेदारी है कि सदन सुचारू रूप से चले। सरकार यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि विपक्ष कार्यवाही में बाधा डाल रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि सदन का संचालन प्रभावी ढंग से नहीं हो पा रहा है।
इस बीच, प्रस्तावित पेपर लीक विधेयक को लेकर कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमन सिंह ने कहा कि सभी विपक्षी दल इस मुद्दे पर एकजुट होकर चर्चा कर रहे हैं और सामूहिक निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सवाल सरकार की नीयत का है। उनके मुताबिक 2024 के नीट पेपर लीक मामले के बाद गठित राधाकृष्णन समिति ने कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की थीं लेकिन सरकार ने उन्हें पूरी तरह लागू नहीं किया।
उज्ज्वल रमन सिंह ने आरोप लगाया कि कानून बनाना पर्याप्त नहीं है बल्कि उसका प्रभावी क्रियान्वयन भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि 2024 के नीट पेपर लीक मामले में निर्धारित 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं की गई और कथित मास्टरमाइंड जमानत पर बाहर है। ऐसे में छात्रों का सरकार पर भरोसा कमजोर हुआ है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल सरकार के रुख का आकलन करने के बाद ही पेपर लीक विधेयक पर अपना अंतिम फैसला करेंगे।