असम सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए की नए राहत पैकेज की घोषणा, जल्द शुरू होगा नुकसान का आकलन

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार ने बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए घोषित राहत उपायों को लागू करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर तुरंत मदद और पुनर्वास सहायता पहुंचाई जा रही है।

सीएम हिमंता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि सरकार की ओर से घोषित हर राहत उपाय को तेजी से लागू किया जा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बाढ़ प्रभावित परिवारों को समय पर मदद मिले। मुख्यमंत्री ने कहा, “घोषित हर राहत उपाय को जमीनी स्तर पर तेजी से लागू किया जा रहा है। हम तुरंत मदद पहुंचा रहे हैं, पुनर्वास में सहायता कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे बाढ़ प्रभावित परिवारों को वह मदद मिले जिसके वे हकदार हैं।”

सरकार ने यह भी घोषणा की है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में नुकसान का आकलन 9 अगस्त से शुरू होगा। राहत पैकेज के अनुसार, हर पात्र परिवार को तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए 15,000 रुपए की अंतरिम वित्तीय सहायता मिलेगी। ‘ओरुनोदोई योजना’ के लाभ को एक महीने के लिए बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया गया है, जबकि सबसे अधिक प्रभावित जिलों (शिवसागर और चराइदेव) के परिवारों को 10,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता मिलेगी।

सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जरूरत के 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। इसके अलावा, बाढ़ में जान गंवाने वालों के परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। राहत उपायों के तहत, राज्य ने लोन चुकाने पर छह महीने की मोहलत, बिजली बिल और जमीन के लगान (खज़ाना) की माफी और लोन चुकाने की अवधि बढ़ाने की घोषणा की है।

क्षतिग्रस्त आंगनवाड़ी केंद्रों और नामघरों के पुनर्निर्माण के लिए भी विशेष सहायता की घोषणा की गई है, जिसमें प्रत्येक क्षतिग्रस्त नामघर के लिए 1.5 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं।

शिक्षा में रुकावट को कम करने के लिए, सरकार प्रभावित छात्रों को पाठ्यपुस्तकें बदलने, स्कूल यूनिफॉर्म दोबारा उपलब्ध कराने और जरूरी सर्टिफिकेट की डुप्लिकेट कॉपी मुफ्त में देने के लिए वित्तीय सहायता देगी।

गौरतलब है कि असम में पिछले कुछ दिनों में बड़े पैमाने पर बाढ़ आई है, जिससे 15 जिलों में 1.68 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कैंप, वितरण केंद्रों और बचाव कार्यों के जरिए राहत और पुनर्वास के प्रयास जारी रखे हुए है।