चंडीगढ़/दुबई : पंजाब को भारत के अगले बड़े और सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने आज संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के निवेशकों और वैश्विक कारोबारियों को राज्य में निवेश करने का न्योता दिया। उन्होंने उद्योगों को राज्य की नई औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति-2026 के तहत 100 प्रतिशत से 125 प्रतिशत तक वित्तीय प्रोत्साहन, फास्ट-ट्रैक मंजूरियों और सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म ‘इन्वेस्ट पंजाब’ के माध्यम से पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया। दुबई में आयोजित वार्षिक निवेश बैठक (ए.आई.एम.) के दौरान निवेशकों और उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब में मजबूत औद्योगिक बुनियादी ढांचा, कुशल युवा, अनुकूल उद्यमशीलता इकोसिस्टम, उन्नत कृषि, रणनीतिक कनेक्टिविटी और व्यापक उपभोक्ता बाजार मौजूद है, जो इसे यूएई तथा वैश्विक निवेशकों के लिए एक आदर्श निवेश गंतव्य बनाता है। यूएई स्थित निवेशकों, वैश्विक कारोबारियों और पंजाबी समुदाय को पंजाब के औद्योगिक विकास के अगले चरण का हिस्सा बनने का न्योता देते हुए श्री अमन अरोड़ा ने राज्य की प्रगतिशील औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति-2026 को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि इस नीति में विभिन्न निवेशक श्रेणियों और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए बेहतर प्रोत्साहन ढांचा उपलब्ध कराया गया है तथा पंजाब में सिंगल-विंडो प्रणाली के माध्यम से निवेशकों को सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। अमन अरोड़ा ने कहा, “पंजाब के दरवाजे व्यापार के लिए खुले हैं और राज्य निवेश के लिए पूरी तरह तैयार है। हम चाहते हैं कि निवेशक पंजाब को केवल एक बाजार के रूप में नहीं, बल्कि विनिर्माण, फूड प्रोसेसिंग, प्रौद्योगिकी, लॉजिस्टिक्स और वैश्विक स्तर के कारोबार के संचालन के लिए एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देखें। हमारा ध्यान कारोबार करने में आसानी, त्वरित मंजूरियों, नीतिगत स्पष्टता और निवेशकों को अधिकतम सहयोग प्रदान करने पर केंद्रित है।”
इस नीति के तहत पात्र विनिर्माण इकाइयां स्थिर फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट (एफ.सी.आई.) के 100 प्रतिशत तक वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त कर सकती हैं, जबकि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों तथा सीमावर्ती जिलों और कंडी क्षेत्रों में स्थित इकाइयां एफ.सी.आई. के 125 प्रतिशत तक प्रोत्साहन की पात्र हैं। यह लाभ कुल 500 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन है। प्रमुख लाभों में पात्र एफ.सी.आई. के 20 प्रतिशत तक की पूंजी सब्सिडी (अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक), पात्र अवधि के लिए शुद्ध एस.जी.एस.टी. की 75 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति तथा लागू शर्तों के अधीन पात्र नई इकाइयों के साथ-साथ विस्तार करने वाली मौजूदा इकाइयों के लिए बिजली शुल्क में 100 प्रतिशत छूट शामिल है। यह नीति रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ-साथ प्राथमिकता एवं उभरते क्षेत्रों में निवेश को भी प्रोत्साहित कर रही है। इसके तहत निवेशक अपने कारोबार और रोजगार योजनाओं के साथ प्रोत्साहनों को जोड़ सकते हैं। यह ढांचा न केवल नई परियोजनाओं, बल्कि मौजूदा औद्योगिक इकाइयों के विस्तार और आधुनिकीकरण को भी लाभ प्रदान करता है।
श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब फूड प्रोसेसिंग एवं कृषि, विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, टेक्सटाइल, आई.टी./आई.टी.ई.एस., ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जी.सी.सी.), डेटा सेंटर, नवीकरणीय ऊर्जा, उभरती प्रौद्योगिकियों, कौशल विकास और रोजगार-संबंधी क्षेत्रों में यूएई से निवेश आकर्षित करने के लिए उत्सुक है।