पंजाब सरकार का भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ समझौता
चंडीगढ़। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को बढ़ावा देने, विकसित करने और वित्तपोषण के लिए प्राथमिक वित्तीय संस्थान है और भारत में एमएसएमई वित्त कंपनियों के समग्र लाइसेंस और विनियमन के लिए शीर्ष नियामक निकाय है। राज्य में एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, पंजाब सरकार ने सिडबी के साथ तीन साल की अवधि के लिए एक अम्ब्रेला प्रोगराम ‘मिशन स्वावलंबन’ शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जिसके हिस्से के रूप में सिडबी राज्य में परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की स्थापना करेगा।
कार्यक्रम का विवरण देते हुए दिलीप कुमार, प्रमुख सचिव उद्योग और वाणिज्य, पंजाब ने बताया कि पीएमयू कार्यक्रम के तहत चिन्हित किए गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार और सिडबी के साथ निकट समन्वय में काम करेगा और योजनाओं/हस्तक्षेपों एवं प्रभावोत्पादकता बढ़ाने और बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से पहल परियोजनाएं आदि के मौजूदा ढांचे में संशोधन का सुझाव देगा। यह राज्य में एमएसएमई इकाइयों को डिजिटल प्लेटफॉर्म में शामिल करने के लिए सहायक सिद्ध होगा। और एमएसएमई के लिए जरूरत-आधारित योजनाओं/उत्पादों/हस्तक्षेपों को डिजाइन/विकसित करने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करेगा और एमएसएमई के लिए योजनाबद्ध पहल के लिए राज्य सरकार को तकनीकी/परामर्शी सहायता प्रदान करेगा। इसके अलावा, यह बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को स्थानीय उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप इनोवेटिव क्लस्टर और क्षेत्र विशिष्ट वित्तीय उत्पादों को लॉन्च करने में मार्गदर्शन प्रदान करेगा, जिससे एमएसएमई को वित्त तक पहुंच में वृद्धि होगी।यह समझौता ज्ञापन ग्रामीण/असेवित क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए नए युग की शुरुआत का प्रतीक होगा।
