चंडीगढ़ : अधिकारियों की कमी से जूझ रहे हरियाणा को केंद्र से नई राहत मिली है। केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) के हरियाणा कैडर की कुल स्वीकृत संख्या 215 से बढ़ाकर 226 कर दी है।
केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (कैडर शक्ति निर्धारण) 7वां संशोधन विनियम 2026 जारी करते हुए यह अधिसूचना प्रकाशित की है। इससे राज्य में आई.ए.एस. अधिकारियों के 11 नए पद सृजित हुए हैं। इससे पहले दिसम्बर 2018 में हरियाणा के आई.ए.एस. कैडर की संख्या 205 से बढ़ाकर 215 की गई थी। करीब साढ़े 7 वर्ष बाद हुए इस संशोधन को राज्य के प्रशासनिक ढांचे में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।
नई अधिसूचना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हरियाणा के तेजी से विकसित हो रहे महानगरों को अलग प्रशासनिक पहचान देना है। पहली बार गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला, सोनीपत और हिसार मैट्रोपॉलिटन डिवैल्पमैंट अथॉरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सी.ई.ओ.) के 5 अलग आई.ए.एस. कैडर पद बनाए गए हैं। इन पदों को कैडर में शामिल किए जाने से महानगरीय विकास परियोजनाओं की निगरानी और शहरी नियोजन को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ता हेमंत कुमार के अनुसार राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ ड्यूटी पदों की संख्या 117 से बढ़कर 123 की गई है जिसके चलते प्रतिनियुक्ति रिजर्व और प्रत्यक्ष भर्ती के पदों में भी वृद्धि हुई है।
वित्त आयुक्त एवं प्रधान सचिव स्तर के पद घटाकर किए 10
नई व्यवस्था में वित्त आयुक्त एवं प्रधान सचिव स्तर के पद 12 से घटाकर 10 कर दिए गए हैं, जबकि सचिव स्तर के पदों की संख्या 9 से घटकर 7 रह गई है। इसके विपरीत महानिदेशक/आयुक्त श्रेणी के पदों की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई है। निदेशक/परियोजना निदेशक श्रेणी के पदों में उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए इनकी संख्या 1 से बढ़ाकर 5 कर दी गई है। दिसम्बर 2025 में हांसी को हरियाणा का 23वां राजस्व जिला बनाए जाने के बाद उपायुक्त (डी. सी.) पदों की संख्या 22 से बढ़ाकर 23 कर दी गई है। वहीं, अतिरिक्त उपायुक्त-सह
सीईओ, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एवं अतिरिक्त कलेक्टर पदों की संख्या 7 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है। सीधे भर्ती होने वाले आई.ए.एस. अधिकारियों के पद बढ़ाकर किए 158 नई अधिसूचना अनुसार सीधे भर्ती होने वाले आई.ए.एस. अधिकारियों के पद 150 से बढ़ाकर 158 कर दिए गए हैं। वहीं, हरियाणा सिविल सेवा (एच.सी.एस.) और अन्य राज्य सेवाओं से पदोन्नति के जरिए आई.ए.एस. बनने वाले अधिकारियों का कोटा 65 से बढ़ाकर 68 किया गया है।