शिमला : नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ, हिमाचल प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में आज माननीय मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मिला तथा 15 मई 2003 से पूर्व विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ प्रदान करने संबंधी अधिसूचना जारी करने पर मुख्यमंत्री एवं प्रदेश सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त किया।
उन्होंने कहा यह निर्णय हजारों कर्मचारियों के वर्षों लंबे संघर्ष, एकजुटता और निरंतर प्रयासों की ऐतिहासिक जीत है। इस निर्णय से प्रभावित कर्मचारियों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी तथा उनके भविष्य को नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि एनपीएस में जमा राज्यांश की वापसी से प्रदेश की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और विकास कार्यों को भी गति मिलेगी।
भरत शर्मा महासचिव ने बताया महासंघ ने मुख्यमंत्री के समक्ष कर्मचारियों से जुड़ी शेष महत्वपूर्ण मांगों को भी प्रमुखता से उठाया। महासंघ ने मांग की कि एनएसडीएल (NSDL) में जमा लगभग 12,000 करोड़ रुपए की राशि शीघ्र हिमाचल प्रदेश को वापस लाई जाए। साथ ही 01 जनवरी 2004 को आधार तिथि मानते हुए केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुरूप सभी पात्र कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए।
महासंघ ने यह भी मांग रखी कि एचपीएसईबीएल HPSEBL, जिला परिषद तथा अन्य ओपीएस से वंचित कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाया जाए। भविष्य में कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ओपीएस कानून शीघ्र बनाया जाए तथा कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लंबित वित्तीय लाभ, महंगाई भत्ता (डीए), एरियर, पदोन्नतियां एवं अन्य लंबित सेवा संबंधी मामलों का भी शीघ्र निस्तारण किया जाए।
प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने विश्वास व्यक्त किया कि कर्मचारी हितैषी प्रदेश सरकार शेष मांगों पर भी सकारात्मक निर्णय लेकर सभी पात्र कर्मचारियों को न्याय प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि “पुरानी पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है और इसका लाभ सभी पात्र कर्मचारियों तक पहुंचना चाहिए।”