मॉस्को : भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने दो दिवसीय रूस यात्रा पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पहले उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव से मुलाकात की। इस मौके पर व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग की 27वीं बैठक की गई और अहम दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोमवार को कहा कि जटिल अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के बीच भी भारत-रूस साझेदारी ने लगातार लचीलापन और अनुकूलन क्षमता का प्रदर्शन किया है।
विदेश मंत्री जयशंकर ने मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग (आईआरआईजीसी-टीईसी) के 27वें सत्र में कहा, "जटिल अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के बीच भी हमारा जुड़ाव गहरा होता रहा है, जो हमारे द्विपक्षीय साझेदारी को परिभाषित करने वाले आपसी हित और विश्वास को दर्शाता है।"
उन्होंने कहा, "हमारे पिछले सत्र के बाद से हमारे नेताओं ने हमारी विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के लिए स्पष्ट दिशा प्रदान करना जारी रखा है। दिसंबर 2025 में आयोजित 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन ने दीर्घकालिक आर्थिक सहयोग को गहरा करने की हमारी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की।"
उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में, वस्तुओं में द्विपक्षीय व्यापार चार गुना से अधिक बढ़ गया है, जो 2021-22 में लगभग 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2025-26 में लगभग 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।
ईएएम ने कहा, "यह हमारी साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है और व्यापार के तेजी से विस्तार के साथ-साथ व्यापार असंतुलन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 6.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। इस असंतुलन को दूर करना आज हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।"
उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में आईआरआईजीसी-टीईसी एक व्यापक तंत्र के रूप में विकसित हुआ है, जिसमें कार्य समूहों और उप-समूहों का एक व्यापक नेटवर्क है और कहा कि आगे चलकर प्रयासों की प्रभावशीलता को हमारे द्वारा दिए गए परिणामों से मापा जाना चाहिए।
विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, "प्रत्येक कार्य समूह को अगले सत्र से पहले हासिल किए जाने वाले परिणामों को प्राथमिकता देनी चाहिए और समस्या समाधान में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए।"
उन्होंने व्यापार जगत के साथ जुड़ाव को मजबूत करने का भी आह्वान किया और कहा कि सरकारें सक्षम ढांचे बना सकती हैं, लेकिन व्यापार, निवेश, नवाचार और रोजगार सृजन का काम व्यापार जगत ही करता है।
विदेश मंत्री ने अपने शुरुआती भाषण के दौरान कहा, "इसलिए, हमारा संस्थागत तंत्र उद्योग की प्राथमिकताओं के साथ निकटता से जुड़ा रहना चाहिए। व्यवसायों और उद्योग संघों के साथ नियमित बातचीत से हमें व्यावहारिक अड़चनों की पहचान करने, नीतिगत जवाबदेही में सुधार करने और यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि चर्चाएं प्रासंगिक, कार्रवाई-उन्मुख और व्यावसायिक रूप से सार्थक बनी रहें। आने वाले हफ्तों में भारत में आईएनएनओपीआरओएम का आयोजन इस संबंध में एक बहुत अच्छा संकेत है।"
उन्होंने अवसरों के बारे में अपने दृष्टिकोण को लगातार अपडेट करने और नई संभावनाओं की तलाश करने का भी आह्वान किया और कहा, "जटिल अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य लगातार नए विचारों को सामने लाएगा क्योंकि हम सभी जोखिम कम करने और विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आर्थिक मांगें और प्रौद्योगिकी आवश्यकताएं इस मिश्रण में और इजाफा करेंगी। हमारी मौलिक पूरकता अभी भी कम खोजी गई है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भी इस क्षमता को साकार करने में प्रगति देखी गई है, और हमें इसे आगे ले जाना चाहिए।"
बैठक के बाद उन्होंने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव को इस 'प्रमुख तंत्र' की सह-अध्यक्षता के लिए धन्यवाद दिया और बैठक को 'बहुत ही उत्पादक' बताया।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "हमारी चर्चा व्यापार, निवेश, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु, कनेक्टिविटी, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और गतिशीलता के क्षेत्रों में हमारे व्यापक सहयोग पर केंद्रित रही। मुझे विश्वास है कि आज हमारी बैठक कई क्षेत्रों में हमारे व्यावहारिक सहयोग को गहरा करने में बहुत मददगार साबित होगी।"