चंडीगढ़ : पंजाब भर के 8 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़े त्योहारी तोहफे के रूप में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने 1 सितंबर, 2026 से महंगाई भत्ते (डी.ए.) में 8 प्रतिशत वृद्धि करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इससे कर्मचारी प्रतिनिधियों को दिया गया भरोसा पूरा हुआ है और कर्मचारियों के कल्याण एवं वित्तीय खुशहाली के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है।
इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि यह फैसला राज्य सरकार की अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के कल्याण एवं वित्तीय खुशहाली के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा, "बढ़ा हुआ डी.ए. कर्मचारियों और पेंशनरों को ऐसे समय में अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जब घरेलू खर्च और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है।"
यह फैसला कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के बीच मुख्यमंत्री आवास पर हाल ही में हुई बैठक के बाद लिया गया है। इस बैठक के दौरान महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग सहित कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई थी।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा, "मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों को भरोसा दिया था कि उनकी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और सरकार कर्मचारियों एवं पेंशनरों के हित में उचित कदम उठाएगी। इस प्रतिबद्धता को कायम रखते हुए सरकार ने अब औपचारिक रूप से डी.ए. में 8 प्रतिशत वृद्धि करने के फैसले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।"
बढ़ा हुआ डी.ए. 1 सितंबर 2026 से लागू होगा और कर्मचारियों को सरकारी नियमों के अनुसार उनके वेतन में बढ़ी हुई राशि मिलेगी। इसी तरह पेंशनरों को भी संबंधित नियमों के अनुसार बढ़े हुए डी.ए. का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा, "यह फैसला कर्मचारियों के साथ निरंतर संवाद जारी रखने और सहभागिता के माध्यम से उनकी जायज चिंताओं को दूर करने की भगवंत मान सरकार की पहुंच को दर्शाता है।"
मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि बढ़े हुए डी.ए. का नोटिफिकेशन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के दौरान दिए गए भरोसे को भी पूरा करता है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा, "डी.ए. में 8 प्रतिशत की वृद्धि पंजाब भर के 8 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को वित्तीय राहत देगी और यह अपने कर्मचारियों के कल्याण एवं हितों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।"
मुख्यमंत्री कार्यालय ने जोर देकर कहा, "पंजाब सरकार लोगों के कल्याण के लिए काम करना जारी रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि कर्मचारियों एवं पेंशनरों की जायज चिंताओं का समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से समाधान किया जाए।"