नई दिल्ली(एजेंसी) : भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मौजूदा संरचना पर फिर से सवाल उठाया है। देश का कहना है कि 80 साल पहले हुए युद्ध का नतीजा आज की दुनिया में संयुक्त राष्ट्र की पहचान और उसकी विश्वसनीयता तय नहीं कर सकता।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने गुरुवार को महासभा में कहा, “कोई भी युद्ध, खासकर वह जो 80 साल से भी पहले हुआ हो, आज की दुनिया की स्थिति तय नहीं करना चाहिए।” उन्होंने स्पष्ट किया कि आठ दशक पहले मिली जीत से मिला अधिकार, आज की उस सुरक्षा परिषद की विश्वसनीयता की कमी को पूरा नहीं कर सकता, जो दुनिया का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती।
भारत का योगदान नजरअंदाज नहीं किया जा सकता
हरीश ने याद दिलाया कि युद्ध में जीतने वाले देशों ने सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता पर कब्जा कर रखा है, लेकिन भारत के बड़े योगदान ने ही उन्हें जीत दिलाने में मदद की थी। उन्होंने कहा, “इस युद्ध में लगभग 25 लाख भारतीयों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से करीब 90,000 लोग सैन्य सेवा के दौरान मारे गए।”
उन्होंने आगे बताया कि औपनिवेशिक युद्ध नीतियों के कारण बंगाल के कुख्यात अकाल में 40 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। कुछ लोग इस तथ्य को नजरअंदाज करना या दबाना चाहते हैं। हरीश के अनुसार, “जीतने वालों द्वारा, जीतने वालों के लिए और जीतने वालों के ही हाथों बनाया गया यह संगठन, जाहिर तौर पर पीड़ितों की चिंताओं को शामिल करने की परवाह नहीं करता था।”
सुधार प्रक्रिया को रोकने वाले प्रक्रियात्मक हथकंडों पर निशाना
1945 में युद्ध जीतने वाले देशों ने चार्टर में कुछ विशेषाधिकार शामिल किए हैं, जो कुछ देशों को बदलाव रोकने के लिए प्रक्रियात्मक हथकंडे अपनाने का मौका देते हैं। हरीश ने चेतावनी दी कि इसका इस्तेमाल सुधारों के लिए होने वाली अंतर-सरकारी वार्ताओं (IGN) को अनिश्चित काल तक रोकने के लिए नहीं किया जा सकता—जैसे कि चर्चा के लिए कोई दस्तावेज, समय-सीमा या दिशा तय होने से रोकना।
इटली के नेतृत्व वाले देशों के एक छोटे समूह—जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है—ने प्रक्रियात्मक दांव-पेच अपनाकर उस दस्तावेज को अपनाने से रोक दिया है, जो सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। ‘यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस’ (UfC) नाम का यह समूह दावा करता है कि किसी भी दस्तावेज को अपनाने से पहले सभी देशों के बीच आम सहमति होनी चाहिए।
हरीश ने कहा कि बातचीत की प्रक्रिया के इस उल्टे क्रम को देखकर हैरानी होती है। “किसी भी बहुपक्षीय प्रक्रिया में, कोई दस्तावेज बातचीत शुरू होने की पूर्व-शर्त होता है, न कि बातचीत का अंतिम नतीजा। IGN अन्य संयुक्त राष्ट्र प्रक्रियाओं से मूल रूप से अलग नहीं हो सकता, जिनमें बातचीत किसी दस्तावेज के आधार पर आगे बढ़ती है।”