कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा पंजाब के शहरी विकास प्राधिकरणों के कार्यों की मौके पर जाकर करेंगे समीक्षा
आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री ने ज़मीनी स्तर पर विकास कार्यों का जायज़ा लेने के लिए सभी विकास प्राधिकरणों का दौरा करेंगे
इस सप्ताह पटियाला विकास प्राधिकरण से करेंगे पंजाब दौरे का आग़ाज़
चंडीगढ़। राज्य में बेतरतीब और ग़ैर-सुचारू ढंग से हो रहे विकास पर पूर्ण रूप से रोक लगाने के उद्देश्य से पंजाब के आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने आज कहा कि शहरी क्षेत्रों में विकास का ज़मीनी स्तर पर जायज़ा लेने के लिए वह सभी शहरी विकास प्राधिकरणों का दौरा करेंगे, जिससे इन क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों का सही मुल्यांकन किया जा सके और विभाग के कामकाज को और अधिक सुचारू एवं बेहतर बनाया जा सके। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उन्होंने हाल ही में आवास निर्माण एवं शहरी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लम्बी एवं विस्तारपूर्वक बैठकें की हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मैं इस सप्ताह से पंजाब का दौरा शुरू करूँगा, क्योंकि मुख्यमंत्री स. भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में संतुलित विकास और पंजाब में अत्याधुनिक प्रौद्यौगिकी अपनाते हुए शहरों के रिहायशी, व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्रों में सुधार और योजनाबद्ध विकास को सुनिश्चित बनाने का प्रण लिया है।’’
निश्चित कार्यक्रम के अनुसार कैबिनेट मंत्री इस सप्ताह पटियाला विकास प्राधिकरण (पी.डी.ए.) का दौरा करेंगे। श्री अरोड़ा ने कहा कि शहरी क्षेत्रों के लोगों के विचारों और ज़रूरतों को और अधिक गहराई से जानने के मद्देनजऱ वह रैज़ीडैंट्स वैलफेयर ऐसोसीएशनों, रियल एस्टेट डिवेल्परों और अन्य हितधारकों के साथ भी बैठकें करेंगे, जिससे उनको पंजाब के सतत एवं सुचारू विकास में हिस्सेदार बनाया जा सके। कैबिनेट मंत्री ने दोहराया कि अवैध कॉलोनियों के प्रति पिछली सरकारों का ग़ैर-जिम्मेदाराना रवैया और नई योजनाबद्ध टाऊनशिप लाने में नाकामी ही मुख्य रूप से राज्य के बेतरतीब शहरी विकास का कारण बनी है, परन्तु मुख्यमंत्री स. भगवंत मान की सरकार मंज़ूरशुदा कॉलोनियों में बुनियादी नागरिक सुविधाएं सुनिश्चित बनाने समेत शहरी क्षेत्रों में नई योजनाबद्ध टाऊनशिप स्थापित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि अब अनाधिकृत कॉलोनियों पर रोक लगाने और अत्याधुनिक प्रौद्यौगिकी अपनाते हुए रिहायशी, व्यापारिक और औद्योगिक स्थानों के योजनाबद्ध विकास को सुनिश्चित बनाने के लिए एक व्यापक प्रणाली लागू की जा रही है।
