ग्रामीण विकास विभाग बोली न होने की सूरत में कृषि योग्य शामलात ज़मीनों पर स्वयं कृषि करेगाः कुलदीप धालीवाल
किसी को भी पंचायती ज़मीनों पर नाजायज कब्ज़ा नहीं करने दिया जायेगा 10 जून तक कृषि योग्य पंचायती ज़मीनों की बोली प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश
ग्रामीण विकास मंत्री की तरफ से ग्राम सभा सत्र के लिए प्रोग्राम जारी 11 से 13 जून तक होंगे तीन राज्य स्तरीय सैमीनार, 15 से 26 जून तक राज्य भर में चलेंगे ग्राम सभा के सत्र
चंडीगढ़। ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से सालाना खुली बोली के द्वारा ठेके पर चढ़ने वाली पंचायती ज़मीनों संबंधी अहम फ़ैसला लिया गया है। आज यहाँ ज़िला विकास एवं पंचायत अधिकारियों के साथ मीटिंग के दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने अहम ऐलान करते हुये कहा कि खुली बोली के द्वारा ठेके पर ना चढ़ने वाली कृषि योग्य शामलात ज़मीनों पर ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से कृषि करवाई जायेगी। उन्होंने कहा कि यह फ़ैसला कुछ लोगों की तरफ से जानबुझ कर तय रेट की अपेक्षा कम रेट पर शामलात ज़मीनों को ठेके पर लेने की प्रक्रिया को रोकने के लिए लिया गया है।
ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री ने कहा कि कुछ मामले ऐसे भी हैं कि लोगों की तरफ से साज़िस के अंतर्गत शामलात ज़मीनों की खुली बोली नहीं होने दी जाती और बाद में वह खाली पड़ी शामलात ज़मीनों पर नाजायज कब्ज़े करके कृषि करते हैं, परन्तु अब ऐसा नहीं होने दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को स्पष्ट हिदायतें जारी की गई हैं कि एक हफ्ते के अंदर-अंदर खुली बोली के द्वारा कृषि योग्य पंचायती ज़मीनों को ठेके पर देने की प्रक्रिया पूरी की जाये। उन्होंने साथ ही अधिकारियों को ताड़ना की कि सरकार की तरफ से निर्धारित कम से कम रेट से नीचे किसी को भी ठेके पर ज़मीन न दी जाये।
इससे पहले अधिकारियों ने बताया कि 1.50 लाख एकड़ पंचायती ज़मीन को सालाना ठेके पर दिया जाता है जिसमें से लगभग 50 प्रतिशत के करीब ज़मीन को ठेके पर देने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस सम्बन्धी मंत्री ने निर्देश दिए कि 10 जून तक शामलात ज़मीनों की बोली प्रक्रिया पूरी कर ली जाये ऐसा न करने वाले अधिकारियों के खि़लाफ़ बनती विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
कुलदीप धालीवाल ने आज राज्य में ऐतिहासिक पहल करते हुये ग्राम सभा के सत्र का प्रोग्राम भी जारी किया। जिस संबंधी उन्होंने बताया कि सत्र से पहले तीन राज्य स्तरीय सैमीनार ‘ग्रामीण विकास में ग्राम सभा की भूमिका ’ विषय पर 11, 12 और 13 जून को करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यह सैमीनार ग्रामीण विकास विभाग की तीन डिवीज़नों पटियाला, फ़िरोज़पुर और जालंधर में करवाये जाएंगें। इन सैमीनारों में नामी माहिर ग्राम सभा की महत्ता संबंधी लोगों को जागरूक करेंगे जिससे गाँवों के विकास को और योजनाबद्ध तरीके से करवाया जा सके। मंत्री ने साथ ही बताया कि इसके उपरांत 15 से 26 जून तक राज्य भर के सभी गाँवों में ग्राम सभा के सत्र करवाए जाएंगे। इस मौके पर एक और अहम जानकारी सांझा करते हुये मंत्री ने बताया कि गाँवों के सरपंचों का इन ग्राम सभा के सत्रों में शामिल होना लाज़िमी है। ऐसा न करने वालों के खि़लाफ़ कार्यवाही की जायेगी।
इस मौके पर शामलात ज़मीनों से नाजायज कब्ज़े हटाने की समीक्षा करते हुये मंत्री ने अधिकारियों को हिदायतें जारी करते हुये कहा कि विभाग के अधिकारियों के पास चल रहे मामलों को अनावश्यक न लटकाया जाये और जल्द निपटाया जाएँ। इसके साथ उन्होंने प्राईवेट कलोनाईज़रों की तरफ से पंचायती ज़मीनों पर किये कब्जों को छुड़वाने संबंधी भी अधिकारियों को हिदायतें जारी की। इस मौके पर उन्होंने यह भी बताया कि प्राथमिक तौर पर की जांच में ऐसी 85 प्राईवेट कलोनियों के मामले सामने आए हैं जहाँ प्राईवेट कलोनाईज़रों की तरफ से पंचायती ज़मीनों पर कब्ज़े किये गए हैं। मंत्री ने इनको कब्ज़ा मुक्त करने के लिए कार्यवाही करने के आदेश भी जारी किये।
इस मौके पर वित्तीय कमिशनर ग्रामीण विकास विभाग सीमा जैन, डायरैक्टर ग्रामीण विकास विभाग गुरप्रीत सिंह खैहरा के इलावा मुख्यालय के सीनियर अीधकारी और ज़िला विकास एवं पंचायत अधिकारी भी मौजूद थे।
