व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी में 28 प्रतिशत का स्लैब खत्म करे सरकार : बजरंग गर्ग
कहा, हरियाणा सरकार को राजस्थान की तरह कपास मिलों को टैक्सों में रियायतें देनी चाहिए
फतेहाबाद । व्यापारी प्रतिनिधियों की एक आवश्यक बैठक सोमवार को अनाज मण्डी में व्यापार मण्डल के प्रान्तीय अध्यक्ष व हरियाणा कान्फैड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में व्यापारी व उद्योगपतियों की समस्याओं पर विचार किया गया।
व्यापार मण्डल के प्रान्तीय अध्यक्ष बजरंग ने व्यापारी प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार को अपने वायदे के अनुसार देश व प्रदेश में व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी में 28 प्रतिशत का स्लैब खत्म करना चाहिए व जीएसटी में पूरी तरह सरलीकरण करना चाहिए। पूरे विश्व में जीएसटी के तहत सबसे ज्यादा टैक्स की दरें भारत देश में हैं। एक देश एक टैक्स का नारा तो दे दिया गया, लेकिन भारत देश तो एक है मगर जीएसटी के तहत टैक्स की दरें अनेक हैं, जबकि केन्द्र सरकार को टैक्स फ्री वस्तुओं के अलावा टैक्स की दर 5 प्रतिशत व अधिकतम 15 प्रतिशत तक करनी चाहिए। कपड़ा, चीनी, धूप, अगरबत्ती, खेती में उपयोग आने वाली दवाइयां, खाद आदि वस्तुओं पर जो वेट कर नहीं था, उस पर जो केन्द्र सरकार ने 5 प्रतिशत जीएसटी लगा दिया। केन्द्र सरकार को इन वस्तुओं को जीएसटी से बाहर रखना चाहिए। प्रान्तीय अध्यक्ष ने कहा कि देश में जीएसटी लगाने के बाद मार्केट फीस लगाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। केन्द्र सरकार को अपने वायदे के अनुसार अनाज पर मार्केट फीस समाप्त करके देश के किसान व आढ़तियों को राहत देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश में अफसरशाही पर अंकुश लगाने के लिए जीएसटी टैक्स प्रणाली में पूरी तरह सरलीकरण करना चाहिए। देश का व्यापारी व उद्योगपति रात-दिन मेहनत करके केन्द्र व प्रदेश सरकार को हर प्रकार का टैक्स देकर सरकार का खजाना भरने का काम कर रहा है जबकि व्यापारी सरकार का बिना तनख्वाह का मुनीम बनकर रह गया है। व्यापारी जो भी टैक्स सरकार के खजाने में जमा करता है, सरकार को उस टैक्स का 5 प्रतिशत कमीशन प्रोत्साहन के रूप में व्यापारी व उद्योगपतियों को देना चाहिए। इससे देश व प्रदेश में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और सरकार को भी पहले से ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने कपास उद्योग लगाने पर मार्किट फीस व जमीन खरीदने पर स्टाम्प डयूटी समाप्त कर दी है और जीएसटी में 50 प्रतिशत टैक्स की छूट व बिजली की दरों को कम किया है। हरियाणा सरकार को भी राजस्थान की तरह कपास मिलों को रियायतें देनी चाहिए ताकि हरियाणा में लगातार कपास उद्योग जो बन्द हो रहा है, उसे बचाया जा सके। इस बैठक में फतेहाबाद मण्डी प्रधान सुभाष मुन्जाल, जिला प्रधान प्रेमचन्द मित्तल, व्यापार मण्डल शहरी प्रधान अशोक नारंग, उपप्रधान सुरेश कुमार घोड़ालिया, वेद गर्ग, विनोद कुमार सोनी, रामनिवास गर्ग, मान सिंह गढ़वाल, बबली जिन्दल, हजारी लाल नरूला, प्रदेश सहसचिव श्याम सुन्दर बंसल, प्रदेश संगठन मन्त्री राजेन्द्र बंसल आदि व्यापारी प्रतिनिधि मौजूद थे।
