56 वें हरियाणा दिवस पर दिवाली से पहले सौगातों की झड़ी

चंडीगढ़ । हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 56वें हरियाणा दिवस पर राज्य के लोगों के लिए त्यौहारों का तोहफा देते हुए आज कई जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा कीं, जिससे हरियाणा दिवस कई मायनों में राज्य के लोगों के लिए यादगार बन गया।पुरानी कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन जारी करने, नए साइबर पुलिस थानों की स्थापना, पुलिसकर्मियों के लिए द्विवार्षिक चिकित्सा जांच, पंचायत संरक्षक योजना की शुरुआत करके  मनोहर लाल ने हर वर्ग के कल्याण को सुनिश्चित करने के साथ-साथ अंत्योदय की भावना से अंतिम व्यक्ति की सेवा करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।मुख्यमंत्री ने आज यहां हरियाणा दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह तथा अपनी सरकार के 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 से, सुशासन और प्रशासनिक सुधार लाना हमेशा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और अंत्योदय की भावना को कायम रखते हुए, पिछले साढ़े सात वर्षों में केवल परिवार पहचान पत्र जैसी प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं को ही लागू नहीं किया गया बल्कि सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए समर्पित प्रयास किए गए हैं।हरियाणा दिवस के मौके पर उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि आज यानी 1 नवंबर 2021 से सरकारी विभागों की 456 सेवाएं परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही मिलेंगी।इसके माध्यम से अब योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पेपर वर्क खत्म हो जाएगा और परिवार पहचान पत्र आईडी के माध्यम से लाभार्थी की सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। इस योजनाओं का लाभ आमजन सरल केंद्र, अंत्योदय केंद्र या सामान्य सेवा केंद्र पर जाकर ले सकते हैं।मुख्यमंत्री ने हरियाणा की विभिन्न जेलों में बंद 250 कैदियों या जो वर्तमान में पैरोल पर हैं, उनके परिवार के सदस्यों को दीपावली का तोहफा देते हुए आज ऐसे कैदियों जिनकी सजा छह महीने या उससे कम बची है, उनकी सजा माफ करने की घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह घोषणा जघन्य अपराधों में दोषी ठहराए गए कैदियों पर लागू नहीं होगी।  मुख्यमंत्री ने कहा कि सामान्य अपराधों में शामिल ऐसे कैदियों की रिहाई 2 नवंबर 2021 से शुरू होगी | मुख्यमंत्री ने निजी बिल्डरों द्वारा विकसित पुरानी कॉलोनियों, जहाँ बिजली के बुनियादी ढांचे की कमी की पहचान की जा चुकी है, में बिजली कनेक्शन जारी करने में बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री द्वारा घोषित नई नीति के तहत, बिजली वितरण कंपनियों (यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन) द्वारा कॉलोनियों के निवासियों से डेवलपमेंट एडवांस एकत्र करके आवश्यक बिजली के बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा।उक्त नीति के अनुसार, राज्य में मुख्य रूप से गुरुग्राम और सोनीपत में स्थित लगभग 5,000 निवासियों को उनके बिजली कनेक्शन जारी करके तत्काल राहत प्रदान की जाएगी।  भविष्य में, 25,000 से अधिक प्लाट धारक जिन्होंने अभी तक अपने घर का निर्माण नहीं किया है, उन्हें भी लाभान्वित किया जाएगा।इसके अलावा, ऐसी कॉलोनियों में मौजूदा 30,000 उपभोक्ता जिनके पास पहले से बिजली कनेक्शन है, वे निगम से गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति से लाभान्वित होंगे और उन्हें महंगे जनरेटर बैक-अप पावर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन और सोशल मीडिया एप्स के लिए इंटरनेट के उपयोग में बढोतरी से साइबर अपराधों की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। इस पर नियंत्रण के लिए साइबर अपराधों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए राज्य में आज से सभी एफआईआर दर्ज करने वाले पुलिस थानों में साइबर हेल्पडेस्क स्थापित किए जाएंगे।उन्होंने कहा कि इससे सभी साइबर अपराध दर्ज किए जाएंगे और समय पर जांच सुनिश्चित होगी। इसके अलावा, हमने साइबर अपराधों की जांच-क्षमता को बढाने के लिए अगले एक वर्ष की अवधि में हरियाणा के सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से साइबर अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय भी लिया है।मुख्यमंत्री ने हरियाणा दिवस के मौके पर आज से पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिए द्विवार्षिक स्वास्थ्य जांच योजना की शुरुआत की। यह योजना 35 वर्ष या उससे ज्यादा की आयु वाले कर्मचारियों के लिए है और यह 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी। इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना से 32464 पुलिस कर्मचारियों (कुल बल का 62 प्रतिशत) के लाभान्वित होने की उम्मीद है।सामान्य बीमारियों के लिए स्वास्थ्य जांच करने हेतु पात्र कर्मचारियों को दो साल में एक बार पूरी तरह से स्वास्थ्य जांच करवानी होगी। इससे गंभीर स्वास्थ्य बीमारियों का शुरुआती चरण में पता लगाने और उनका इलाज करने में मदद मिलेगी। इस कदम से राज्य पुलिस बल के स्वास्थ्य, फिटनेस और मनोबल को एक बढ़ावा मिलेगा और उन्हें हरियाणा के लोगों की बेहतर सेवा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य जांच की जाएगी और उचित निगरानी और समय पर हस्तक्षेप के लिए पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड का एक ऑनलाइन डेटाबेस बनाया जाएगा।उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत चिकित्सा जांच के लिए पुलिसकर्मियों को कोई पैसा नहीं देना होगा। चिकित्सा जांच का सारा खर्च सरकार वहन करेगी और इसके लिए एजेंसी को सीधे भुगतान किया जाएगा।मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि हमने निर्णय लिया है कि आज हरियाणा दिवस से राज्य के सभी उपमंडल अधिकारी (नागरिक) और सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्येक जिले में संपत्ति के हस्तांतरण आदि के दस्तावेजों के पंजीकरण के प्रयोजनों के लिए उप-पंजीयक और संयुक्त उप-पंजीयक के रूप में नामित किए जाएंगे। तहसीलदार और नायब-तहसीलदार भी संयुक्त उप-पंजीयक बने रहेंगे।यह महत्वपूर्ण कदम आम जनता, विशेष रूप से किसानों और ग्रामीण जनता को इन सभी अधिकारियों के कार्यालयों में जाकर संपत्ति के हस्तांतरण व पंजीकरण के काम करवाने की सुविधा प्रदान करता है। जिस सम्पत्ति का काम करवाना है वह संबंधित जिले की सीमा के भीतर किसी भी स्थान पर स्थित होनी चाहिए। संपत्ति से संबंधित दस्तावेज भी उसी जिले से सम्बन्धित होने चाहिए । अधिक अधिकारियों के पास ऐसी शक्तियां होने से लोगों को अपना काम करवाने में आसानी होगी, क्योंकि यदि कोई अधिकारी दौरे पर होने के कारण कार्यालय में उपलब्ध नहीं होगा तो लोग दूसरे अधिकारी से काम करवा सकेंगे।मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायतों के अंतर्गत तीव्र व समग्र विकास का तंत्र बनाने के उद्देश्य से आज प्रदेश में हरियाणा पंचायत संरक्षक योजना-2021 का शुभारंभ किया जा रहा है। इसमें प्रथम श्रेणी अधिकारियों को ग्राम पंचायत के संरक्षक की भूमिका प्रदान की जाएगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सरकारी विभागों और उपक्रमों में अनुबंध आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया है। आज नियुक्ति प्रक्रिया को सुगम और सुव्यवस्थित करने के लिए हरियाणा कौशल विकास निगम के वन-स्टॉप आई.टी. पोर्टल का शुभारंभ किया जा रहा है। अनुबंध आधार पर नौकरी के उम्मीदवार इस पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं।मनोहर लाल ने कहा कि अनुबंध कर्मचारियों की शिकायत रही है कि ठेकेदार उनका शोषण करते हैं। समय पर वेतन और अन्य लाभों का भुगतान नहीं किया जाता और ई.पी.एफ व ई.एस.आई. की राशि भी जमा नहीं करवाई जाती। उनके द्वारा उम्मीदवारों का चयन भी पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं है। राज्य आरक्षण नीति और अन्य सरकारी अधिसूचनाओं का अनुपालन भी नहीं किया जा रहा।उन्होंने कहा कि इन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, हमने कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत ‘हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड‘ के नाम से एक कंपनी स्थापित की है। इसके द्वारा कर्मचारियों को नियुक्त करने में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न जिलों में लागू डीसी रेट को अब निगम रेट कहा जाएगा और यह रेट मुख्य सचिव के नेतृत्व में सामान्य प्रशासन विभाग तय करेगा। उन्होंने कहा कि यह रेट कौशल विकास निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा  में पेपरलेस, फेसलेस और पारदर्शी व्यवस्था के अपने विजऩ को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल https://works.haryana.gov.in लॉन्च किया गया है।उन्होंने कहा कि वर्तमान में 6156 गांवों को नल से जल मिल रहा है। इस मिशन का उद्देश्य पीने के पानी की बर्बादी को रोकना और नागरिकों को घर पर ही पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना है।