महानगर बनेगा अंबाला कैंट : एक हजार एकड़ में बसेंगे सात नए सेक्टर्स, ऊर्जा मंत्री विज ने दी विकास को नई उड़ान

चंडीगढ़। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने अम्बाला छावनी निवासियों को बड़ी खुशखबरी देते हुए बताया कि अम्बाला छावनी में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के सात नए सेक्टर विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जिससे न केवल शहर का दायरा बढ़ेगा, बल्कि रिहायशी सुविधाओं में भी जबरदस्त सुधार होगा और भविष्य में अम्बाला महानगर बन जाएगा। विज ने अम्बाला छावनी में सात नए सेक्टर विकसित करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार जताते हुए कहा कि सरकार ढांचागत विकास प्रगति कार्य को नई रफ्तार दे रही है जोकि सराहनीय कदम है। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बताया कि अम्बाला छावनी विधानसभा और उसके साथ लगते गांवों घसीटपुर, बुहावा, शाहपुर, ब्राह्मण माजरा, करधान, सरसेहड़ी, चंदपुरा, मच्छौंडा, उगाड़ा, दुखेड़ी, सलारहेड़ी, रांवला, मंगलई, सम्भालखां में लगभग एक हजार एकड़ क्षेत्रफल में सात नए सेक्टर विकसित होंगे जिसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा ई-भूमि पोर्टल आगामी दो महीने यानि 30 अप्रैल, 2026 तक आवेदन करने के लिए खुला है।
उन्होंने कहा कि भूमि मालिक सेक्टर विकसित करने हेतु पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। अम्बाला छावनी में इस क्षेत्रफल में जो सेक्टर बनेंगे उनमें सेक्टर 27, सेक्टर 28, सेक्टर 36, सेक्टर 40, सेक्टर 40-ए, सेक्टर 41-ए और सेक्टर 42 होगा। प्रस्तावित नए सेक्टरों में रिहायशी, ओपन स्पेस, कॉमर्शियल, ट्रांसपोर्ट व कम्यूनिकेशन, इंडस्ट्रियल प्लेस होंगे। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि सात नए सेक्टरों के बनने से अम्बाला छावनी महानगर बन जाएगा जिसका रिंग रोड तक विस्तार होगा।
अम्बाला छावनी के विस्तार और आधुनिकीकरण की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। अंबाला में रिंग रोड के निर्माण के मद्देनजर, ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बीते वर्ष ही हरियाणा सरकार से अम्बाला छावनी में एचएसवीपी के नए सेक्टरों को विकसित करने को पत्र लिखा था और इसी संदर्भ में अधिकारियों के साथ बैठकें भी की थी।
मंत्री अनिल विज ने कहा था कि अम्बाला में रिंग रोड का निर्माण चल रहा है और अंबाला छावनी का तेजी से विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा था कि रिंग रोड के किनारे उन जगहों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया जाना चाहिए जहां एचएसवीपी के सेक्टर विकसित किए जा सकते हैं।
ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बताया कि सरकार ने नए सेक्टरों के लिए जमीन जुटाने की प्रक्रिया पारदर्शी बनाई है और ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से जमीन ली जा रही है। किसान या भू-स्वामी जो स्वेच्छा से अपनी जमीन सरकार को बेचना चाहते हैं। ई-भूमि पोर्टल पर जाकर अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। जमीन का उचित भाव भू-स्वामी को मिलेगा और वे सीधे तौर पर इस विकास प्रक्रिया का हिस्सा बन सकेंगे।