शिमला : राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आज यहां वन भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में नीति प्रारूप तैयार करने पर गहन विचार-विमर्श हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बैठक में राजस्व, वन और विधि विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई।
जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कल्याणकारी राज्य की अवधारण के अनुरूप एक नीति प्रारूप तैयार करने पर गहराई से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में अतिरिक्त सचिव राजस्व अनिल चौहान की अध्यक्षता में एक सब-कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया। सब-कमेटी में वन और विधि विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे। यह कमेटी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप एक सप्ताह के भीतर नीति का प्रारूप सौंपेगी।