हरियाणा में मत्स्य पालन क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने पिछले पांच वर्षों (2020-21 से 2024-25) के दौरान राज्य के 760.87 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
केंद्रीय मंत्री ने राज्यसभा में दी जानकारी
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने राज्यसभा में बताया कि इन प्रस्तावों में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 262.16 करोड़ रुपए है, जिसमें से 168.61 करोड़ रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
मत्स्य अवसंरचना के विकास पर जोर
योजना के तहत हरियाणा में मत्स्य पालन अवसंरचना और जलीय कृषि को विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसमें नए तालाबों का निर्माण, आधुनिक तकनीकों का उपयोग और उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर काम किया जा रहा है।
बड़ी संख्या में परियोजनाएं स्वीकृत
योजना के अंतर्गत 3766 हेक्टेयर में नए मत्स्य पालन तालाबों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा 166 मछली कियोस्क, 130 पुनर्चक्रण मत्स्य पालन प्रणाली, 326 बायोफ्लॉक यूनिट, 11 नई मीठे पानी की हैचरी और 48 मछली चारा मिलों को मंजूरी दी गई है।
कोल्ड स्टोरेज और एक्वा पार्क का निर्माण
राज्य में 23 आइस प्लांट/कोल्ड स्टोरेज, एक एकीकृत एक्वा पार्क और 9 सजावटी मछली पालन इकाइयों की स्थापना भी इस योजना के तहत की जा रही है, जिससे सप्लाई चेन को मजबूत किया जा सके।
हिसार और करनाल के किसानों को मिला लाभ
हिसार और करनाल जिलों में मछली पालकों को क्रमशः 514.51 लाख रुपए और 1151.95 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई है, जिससे स्थानीय स्तर पर उत्पादन और आय में वृद्धि हुई है।
रोजगार और आय में बढ़ोतरी
इस योजना के प्रभाव से राज्य में मत्स्य पालन को आजीविका के रूप में अपनाने का चलन बढ़ा है। खासकर महिलाओं और अनुसूचित जाति समुदाय के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।
‘नीली क्रांति’ की दिशा में कदम
पीएम मत्स्य संपदा योजना के प्रभावी कार्यान्वयन से हरियाणा में ‘नीली क्रांति’ को बढ़ावा मिला है और मछली पालकों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।