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हिमाचल प्रदेश

Himachal Budget Session : अटल टनल में ट्रैफिक जाम का समाधान निकाले सरकार

Updated on Tuesday, March 24, 2026 21:08 PM IST

शिमला : विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को शून्यकाल के दौरान भाजपा और कांग्रेस विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को उठाया। इस दौरान विधायक अनुराधा राणा ने मनाली से अटल टनल तक विशेष ट्रैफिक यूनिट की स्वीकृति प्रदान करने का सरकार से आग्रह किया। विधायक सुरेश कुमार ने खाली पड़े भवनों, मलेंद्र राजन ने कार्यस्थलों पर महिला कर्मियों के शोषण, विधायक इंद्रसिंह गांधी ने एनएचएआई, विधायक जीत राम कटवाल ने खैर कटान और विधायक इंद्रदत लखनपाल ने अश्वनी खड्ड पर बनाए जा रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को मुद्दा प्रमुखता के साथ प्रश्रकाल में सरकार के समक्ष रखा। विधायक केवल सिंह पठानिया ने ट्रेन की चपेट में आकर काल का ग्रास बने पशुधन के विषय को सदन में रखा, तो विधायक रीना कश्यप ने आउटसोर्स कर्मियों का मामला उठाया। शून्यकाल में विधायक अनुराधा राणा ने सरकार से मनाली से अटल टनल तक के ट्रैफिक जाम रहता है। उन्होंने कहा कि एक किलोमीटर के सफर के लिए टूरिस्ट के पीक सीजन के दौरान पांच से छह घंटे काम वक्त लग जाता है।


उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि लोगों को पेश आ रही समस्याओं को देखते हुए विशेष ट्रैफिक यूनिट की स्वीकृति की जाएं और प्रयाप्त संख्या में जवान तैनात हो। भरमौर के विधायक डा. जनक राज ने गद्दी समुदाय के भेड़पालकों के लिए स्थायी नीति बनाने की मांग सदन में प्रश्रकाल के दौरान उठाई। विधायक रीना कश्यप ने प्रदेश में बंदोबस्त के कार्य करने वाले आउटसोर्स कर्मियों के भविष्य पर बेरोजगारी का संकट होने की बात कह मामले को सदन में रखा। विधायक मलेंद्र राजन ने प्रदेश में कार्यस्थलों तथा प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में महिलाओं से छेडख़ानी के मुद्दे को प्रश्रकाल में उठाया। विधायक इंद्र सिंह गांधी ने बल्ह के तहत एनएचएआई द्वारा पानी की निकासी न होने का मामला सदन में रखा। विधायक जीत राम कटवाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र की कुछ वन क्षेत्र में खैर कटान के लिए पेडों की मार्किंग न होने के चलते इनके ना बिक पाने का मुद्दा सदन में रखा।


खाली पड़े सरकारी भवनों को लेकर नीति ला रहे
प्रश्रकाल में विधायक सुरेश कुमार द्वारा उठाए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि खाली पड़े भवनों को उपयोग में लाए जाने को लेकर सरकार नीति लेकर आ रही है। दरअसल विधायक ने कहा कि शून्य संख्या के चलते विधानसभा क्षेत्र में खाली पड़े स्कूल भवनों का मामला उठाया।

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