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हरियाणा

सरसों की सरकारी खरीद शुरू होने के बावजूद मंडियों में सरकार की तैयारियां पूरी नहीं : दुष्यंत चौटाला

Updated on Saturday, March 28, 2026 21:16 PM IST

चंडीगढ़ : हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि प्रदेश में सरसों की सरकारी खरीद शुरू होने के बावजूद भी मंडियों में राज्य सरकार द्वारा तैयारियां पूरी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि अब तक न तो बारदाना पहुंचा और न ही लेबर टेंडर हुए है, जो दिखाता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री पंजाब में व्यस्त है और हरियाणा त्रस्त है। दुष्यंत ने कहा कि मौसम को देखते हुए गेहूं की कटाई भी जल्द शुरू होने वाली है, लेकिन देश में तेल की आपदा के कारण खरीद प्रबंधन की व्यवस्था में परेशानी सामने आएगी, इसके लिए सरकार को गंभीर होना चाहिए। शनिवार को दुष्यंत चौटाला जींद जिले के दौरे के दौरान पत्रकारों से रूबरू थे। राज्यसभा चुनाव के सवाल पर पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की विफलता दिखाई दी है। उन्होंने कहा कि दस साल सीएम रहने वाले नेता प्रतिपक्ष की टीम से 9 सदस्य उन्हें छोड़ गए।

 

दुष्यंत चौटाला ने ये भी कहा कि जब भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने राज्यसभा का चुनाव लड़ा था तो कोई बीजेपी समर्थित निर्दलीय चुनाव मैदान में नहीं उतारा गया। इसके अलावा अन्य तीन राज्यसभा चुनावों में भाजपा ने अपना समर्थित उम्मीदवार उतारा। इस बार भी कांग्रेस की हार तय थी लेकिन किस्मत से भाजपा का एक वोट रद्द हो गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव में हार माने बैठी थी। एक सवाल के जवाब में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला कहा करते थे कि वोट की चोट से जवाब देना चाहिए, लेकिन इनेलो द्वारा वोट का इस्तेमाल नहीं करना दर्शाता है कि अंदर खाते कोई मिलीभगत थी। वहीं पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने देश में तेल और गैस की आपदा के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया और देश के खराब वैश्विक हालातों पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार चाहे कितने ही झूठे दावे करे, लेकिन तेल और गैस को लेकर लोगों को हो रही परेशानियां सबके सामने है। दुष्यंत ने कहा कि पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लगी हुई है, महंगे दाम पर गैस सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है, सरकार लोगों पर घर में गैस पाइपलाइन लगवाने का दबाव डाल रही है। इतने खराब हालातों के बावजूद सरकार आपदा को मानने के लिए तैयार नहीं है।

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