फतेहपुर : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा ज़िला के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि शाह नहर के प्रमुख अभियन्ता प्रोजेक्ट का कार्यालय, जिसे पहले फतेहपुर से मंडी स्थानांतरित किया गया था, अब पुनः फतेहपुर में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के महिला मंडलों को 20-20 हज़ार रुपये की सहायता प्रदान करने तथा वजीर राम सिंह स्टेडियम के जीर्णोद्वार के लिए 50 लाख रुपए देने की भी घोषणा की।
कांगड़ा जिला के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के जखबड़ में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि स्थानीय विधायक भवानी सिंह पठानिया ने जनसेवा के उद्देश्य से अढ़ाई करोड़ रुपये की नौकरी छोड़कर राजनीति का मार्ग चुना है। उन्होंने कहा कि पठानिया अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को भली-भांति समझते हैं और उनके विकास के लिए समर्पित हैं, ताकि क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ने के अवसर मिल सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार को वर्तमान सरकार की तुलना में लगभग 60 हज़ार करोड़ रुपए अधिक प्राप्त हुए थे। उन्होंने बताया कि पूर्व सरकार को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 54 हज़ार करोड़ रुपए तथा जीएसटी प्रतिपूर्ति के रूप में 16 हज़ार करोड़ रुपए मिले, जबकि वर्तमान सरकार को केवल 17 हज़ार करोड़ रुपए ही प्राप्त हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली भाजपा सरकार ने ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लगभग एक हज़ार करोड़ रुपए की लागत से भवनों का निर्माण कराया, जो आज भी खाली पड़े हैं।
उन्होंने कहा कि आरडीजी बंद होने से प्रदेश को प्रति वर्ष 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए बेतुकी बयानबाजी कर रही है और पार्टी आंतरिक रूप से पांच गुटों में विभाजित है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में हिमकेयर योजना में अनियमितताएं हुई, यहां तक कि पुरुषों के भी ओवरी ऑपरेशन दिखाए गए। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने जनता के धन का दुरुपयोग किया, जबकि वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार के सभी रास्तों को बंद करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आम जनता की आकांक्षाओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के पिछले कार्यकाल में शिक्षा का स्तर गिरा और वर्ष 2021 में हिमाचल प्रदेश गुणात्मक शिक्षा के मामले में 21वें स्थान पर पहुंच गया था। इसके विपरीत, वर्तमान सरकार ने व्यवस्था में व्यापक सुधार किए हैं।
30 जून तक सभी CBSE स्कूलों में होगी अध्यापकों की नियुक्ति
उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष से पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम की शुरुआत की गई है और 151 स्कूलों को सीबीएसई पैटर्न पर लाया गया है। उन्होंने कहा कि 30 जून तक इन सभी स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति पूरी कर दी जाएगी, जिसके लिए राज्य स्तर पर चयन प्रक्रिया के तहत परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार के इन प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को बेहतर शिक्षा के अवसर मिलेंगे और वे भविष्य में चुनौतियों के लिए अधिक सक्षम बन सकेंगे। श्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश आज गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने में देश में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि फीस के नाम पर बच्चों में कोई भेदभाव नहीं किया जाए।
उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार जन सेवा को ध्यान में रखकर काम करती है, न कि वोटों की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बदलाव कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि फतेहपुर आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में आठ विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध हैं, जो पहले कभी भी नहीं हुआ। एम्स की तर्ज पर बेहतर मशीनें और मेडिकल कॉलेजों और आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं घर के नजदीक ही मिल सके। वहीं पानी की गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक रूप से उगाई गई हल्दी को 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जाएगा। इसके अलावा गाय के दूध को 61 रुपए तथा भैंस के दूध को 71 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के हाथ में सीधे पैसे पहुंचे। उन्होंने कहा कि कांगड़ा ज़िला के ढगवार में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जिसके शुरू होने से किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। साथ ही, राज्य सरकार ने जलाशयों में मछली पालन करने वाले किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का निर्णय लिया है। मानसून के दौरान मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की अवधि में मछुआरा परिवारों को 3,500 रुपये सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, जलाशयों में पकड़ी जाने वाली मछलियों पर रॉयल्टी दर को 15 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया गया है।
सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार अनाथ बच्चों की सहायता के साथ-साथ विधवाओं और एकल नारियों के कल्याण के लिए भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। पौंग बांध विस्थापितों की समस्याओं को समझते हुए प्रभावित परिवारों को भूमि के पट्टे प्रदान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि गरीब से गरीब व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बीपीएल सर्वे जारी है। छह चरणों में एक लाख से अधिक अति गरीब परिवारों की पहचान की जा चुकी है और सातवां चरण पूर्ण होने की कगार पर है। उन्होंने कहा कि अति गरीब परिवारों के लिए ‘अपना परिवार-सुखी परिवार योजना’ शुरू की गई है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह पेंशन तथा 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।
राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष और विधायक भवानी सिंह पठानिया ने सभी विकासात्मक परियोजनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नया बनने वाला पुल क्षेत्र के विकास में मदद करेगा, क्योंकि पहले रात आठ बजे के बाद निजी वाहनों की आवाजाही डैम के कारण बंद हो जाती है, लेकिन पुल शुरू होने से यहां वैकल्पिक मार्ग होगा और डैम से गुजरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस पुल को प्राथमिकता देते हुए आज इस पुल का काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि पुल बनने के बाद यहां औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा और अगले दो वर्षांे में यहां उद्योग आएंगे। यह पुल पूरे हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी बदल देगा। उन्होंने कहा कि फतेहपुर में बस अड्डे, सिविल जज कोर्ट, आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के भवनों सहित अन्य परियोजनाओं का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। जबकि आज ही मिनी सचिवालय का उद्घाटन किया है। इसके अलावा पानी और बिजली में सुधार के लिए कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है।