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मुझे खुशी है बंगाल के लोगों को 'आयुष्मान भारत' का लाभ मिलेगा: पीएम मोदी

Updated on Tuesday, May 12, 2026 14:09 PM IST

पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने जनता को केंद्र की लाभकारी योजनाओं में से एक आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा जनता के हित में कई अन्य फैसले भी लिए गए हैं। सुवेंदु अधिकारी द्वारा किए गए इन ऐलानों पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि बंगाल के लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने सुवेंदु अधिकारी के एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि पश्चिम बंगाल के मेरे भाई-बहनों का कल्याण ही सर्वोपरि है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि राज्य के लोगों को 'आयुष्मान भारत' का लाभ मिलेगा। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजनाओं में से एक है, जो बेहतरीन गुणवत्ता वाली और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करती है। इसके साथ ही, 'डबल इंजन' सरकार केंद्र की प्रमुख योजनाओं के बिना किसी रुकावट क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी।

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि उन्होंने पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की और राज्य की खोई हुई शान वापस लाने के लिए छह अहम फैसले लिए। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब पश्चिम बंगाल के लोगों को प्रधानमंत्री की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा योजना का लाभ मिलेगा। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को तुरंत जमीन सौंपने की व्यवस्था की गई है, जिसे 45 दिनों के भीतर पूरा किया जाना है। घोषणापत्र में किए गए वादे के मुताबिक, राज्य सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन करने वालों की उम्र सीमा पांच साल बढ़ा दी गई है, ताकि उन लोगों को राहत मिल सके जिन्होंने पिछली सरकार के दौरान अपना कीमती समय गंवा दिया।

उन्होंने आगे कहा कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) को आधिकारिक तौर पर लागू करने और सही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए जनगणना को मंजूरी दी गई है। साथ ही, उन 321 परिवारों के कल्याण के लिए कदम उठाए गए हैं, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की रक्षा करते हुए अपने प्रियजनों को खो दिया।

उन्होंने यह भी कहा कि पीएम विश्वकर्मा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पीएम उज्ज्वला जैसी केंद्र सरकार की योजनाओं को सुचारु रूप से लागू करने का रास्ता साफ कर दिया गया है।

 

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